काठमाडौं । गत आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको बैठकमा अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले चोरीपैठारी भई आउने सामानलाई भन्सार नाकाबाट आउने अवस्था सिर्जनामा जोड दिए। उनले यसका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको राजस्व गस्तीलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताए।

१५ फागुनमा भन्सारका अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले भन्सार मूल्यांकनलाई कडाइ पार्न निर्देशन दिएका थिए। १५ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागलाई यससम्बन्धी लिखित निर्देशन दिएको थियो। १८ फागुनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा, काँकडभिट्टा, विराटनगर, ड्राइपोर्ट, वीरगन्जलगायत मुख्य भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई अर्थमन्त्रीले भन्सार छली नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका थिए।

अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. खतिवडाले भन्सार सुधारलाई मात्र होइन, कर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा जोड दिँदै आएका छन्। चालू आवको पहिलो ६ महिनामा सरकारी खाता ऋणात्मक भएको अवस्थामा डा. खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका थिए। देउवा सरकारको पालामा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत आन्तरिक ऋण लिनुपरेको थियो।

चालू आवको अहिलेसम्म सरकारले एक खर्ब १४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ। बजेटमा एक खर्ब ४५ अबै रूपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने व्यवस्था गरिएको छ। चालू आवको पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलनको लक्ष्य बल्लबल्ल पूरा भएको मात्र होइन, भन्सारबाट हुने राजस्व संकलनको लक्ष्य नै पूरा हुन सकेको छैन। यसले अर्थमन्त्रीको ध्यान भन्सारमा बढी केन्द्रित भएको छ।

माघ मसान्तसम्म भन्सार संकलनको लक्ष्य एक खर्ब ७५ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ तोकिएको थियो। लक्ष्यभन्दा आठ अर्ब २७ करोड अर्थात् एक खर्ब ६७ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ। चालू आवका सबैजसो महिनामा लक्ष्यभन्दा कममा भन्सारबाट राजस्व संकलन हुँदै आएको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी शिव भण्डारीले बताए। ‘चालू आवको सुरुमै बाढीले आयात प्रभावित भयो। त्यसपछि भएको चुनावमा नाका बन्द भए। यसको असर राजस्व संकलनमा परेको छ’, उनले भने।

लक्ष्य नै बढी

चालू आवको बजेटमा सरकारले भन्सारबाट तीन खर्ब २५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। गत आवमा दुई खर्ब ४६ अर्ब रुपैया राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो। गत आवमा भन्दा भन्सार लक्ष्य २९ प्रतिशतको हाराहारीमा राखेर बजेट सार्वजनिक भएपछि भन्सारका अधिकारीलवाई राजस्व उठाउने तनाव पर्न थालेको हो।

भन्सारवाट राजस्व संकलनको लक्ष्य धेरैजस्तो देखिएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरप्रसाद ढुंगानाले बताए। ‘लक्ष्य बढी भए पनि उठाउनै नसकिने भन्ने होइन। यसका लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ’, उनले भने। १५ जेठमा आएको बजेटले भन्सारबाट हुने राजस्व संकलनको सीमा बढाए पनि चालू आवको सुरुवातसँगै आएको अविरल वर्षाका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भएको थियो।

राजस्व उठाउन सरकारले भन्सार कडाइका नाममा व्यापारीलाई निरुत्साहित पारेको उद्योग संघ मोरङका अध्यक्ष पवनकुमार शारदाले बताए। ‘एउटा अन्डा दिने कुखुरालाई तैंले जसरी भए पनि दुईवटा अन्डा एकैपटक दे भनेजस्तो भयो। राजस्वको लक्ष्य निर्धारण नै गलत भएपछि हामीलाई पेलेर केही हुँदैन’, उनले भने।

धेरैजसो भन्सार नाका अहिले लक्ष्य कसरी पु¥याउने भन्ने सोचमा छन्। भन्सार संकलनको लक्ष्य पु¥याउन ‘प्रेसर’ बढिरहेको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए। ‘पछिल्लो सातबुँदे निर्देशनले भन्सार राजस्व संकलनमा सुधार हुन्छ होला। हामी लक्ष्य पु¥याउने सोचका साथ काममा लागेका छौं’, उनले भने।

चीनसँगको तातोपानी नाका लामो समयदेखि बन्द छ भने रसुवागढीबाट समेत सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन। यसले उत्तरका नाकाबाट हुने संकलन लक्ष्यको चापसमेत दक्षिणका नाकामा पर्न थालेको छ। अर्कोतर्फ भारतले मिरगन्जको पुल समयमै मर्मत नगर्दा विराटनगरको आयात प्रभावित हुँदै आएको छ।

१० प्रतिशतको अर्को दबाब

भन्सारबाट मात्र होइन चालू आवको पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलनको लक्ष्य मात्र पुगेका कारण कर कार्यालयका अधिकारीहरूसमेत दबाबमा छन्। चालू आवको पहिलो ६ महिनामा तीन खर्ब ३४ अर्ब १४ करोडको लक्ष्य राखेकोमा तीन खर्ब ३४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ। जनतन राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा भए पनि मूल्य अभिवृद्धि कर, अयकर, सवारीसाधन करलगायत क्षेत्रमा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको छ।

कर संकलनमा आएको शिथिलताका २१ फागुनमा अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले राजस्व संकलनको लक्ष्य १० प्रतिशत बढाएर कर संकलन गर्न निर्देशन दिएका छन्। करको दायरामा नआएका नयाँ आर्थिक गतिविधिका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी करको दायरामा ल्याउन अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिए। आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीलाई दिएको यो निर्देशनपछि कर प्रशासनका कर्मचारी थप दबाबमा परेका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।