सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई केही दिन अघिसम्म कर्मचारी नहुँदाको पिरलो छुट्टै थियो । गेट खोल्नेदेखि भेटघाटमा आएका आगन्तुकलाई ‘चिया अर्डर’ सम्म मन्त्री आफैंले गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
जब कर्मचारी आइपुगे मन्त्रालयलाई कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्न सकस परिरहेको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्री र सचिवका लागि जेनतेन कार्यकक्ष व्यवस्थापन त गर्यो । तर, मन्त्रालयमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नहुँदा मातहतका कर्मचारीहरूलाई कता बसाल्ने भन्नेमा अन्योल छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढा शुक्रबार कर्मचारीको कार्यकक्ष व्यवस्थापनलाई लिएर चिन्तित थिए । अलगअलग कोठा नहँुदा उनले मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘अहिले कोचिएर भए पनि काम गर्नुस् । केही दिनमै तलको भवन खाली हुन्छ । अनि सजिलो हुन्छ ।’ उनले सिंचाइको सरसामान खाली भएपछि व्यवस्थापन सहज हुने बताए । मन्त्रीको निर्देशनअनुसारै योजना अनुगमन तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख शिवराम अधिकारी, शाखा प्रमुखसहितका तीन जना कर्मचारी एउटै कोठामा बसेर काम गर्न थाले । दुई शाखा अधिकृत, एक लेखा अधिकृत महाशाखा प्रमुख सँगै बसेर काम गर्छन् ।
क्षेत्रीय सिंचाइ निर्देशनालयको भवनमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्थापना भएको हो । मन्त्रालयको भुईंतलामा क्षेत्रीय वन निर्देशनालय छ । वन निर्देशनालयको भवनमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र आवास छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको संरचना प्रदेश प्रमुखलाई दिनुपरेपछि वन मन्त्रालयलाई अहिले भवनको कमी छ । मन्त्रालयका अन्य दुई महाशाखामा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या उस्तै छ । वन व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख रामकृष्ण राजथला र विज्ञान, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखामा विशेन्द्र सुवेदी छन् । उनीहरू पनि मातहतका कर्मचारीसँगै कोचिएर काम गर्न बाध्य छन् ।
सचिव विद्यानाथ झाले कार्यकक्ष व्यवस्थापनमा चासो नदिएको मातहतका कर्मचारीहरूको आरोप छ । ‘बस्ने कुर्सीसमेत छैनन् । मिलेर बसौं भन्नुहुन्न । सचिव भएर पनि वास्ता गर्नुहुन्न’ एक शाखा अधिकृतले कान्तिपुरसित गुनासो पोखे, ‘नयाँ फर्निचर किन्ने इस्टिमेट पनि बनाउनुभएको छैन ।’ स्रोतका अनुसार सचिवको कार्यशैलीप्रति मन्त्री पनि असन्तुष्ट छन् ।
सरकारले खटाएका २९ मध्ये २२ कर्मचारी मन्त्रालयमा हाजिर भइसकेका छन् । विशेष गरी क्षेत्रीयस्तरका पर्याप्त संरचना नभएको यस मन्त्रालयलाई कर्मचारी कार्यकक्ष व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे परेको छ । यहाँ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय वन निर्देशनालय मात्र छ । जुन भवनमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा उद्योग, पर्यटनसँग सम्बन्धित जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालयहरू छैनन् । जसले गर्दा अहिले यो मन्त्रालयलाई भौतिक व्यवस्थापनमा समस्या आइपरेको हो । जिल्ला वन कार्यालय खारेजी हुने कार्यालयमा पर्दैन । त्यसैले जिल्ला वन कार्यालयमा मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारी पठाएको छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
