काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाले प्रदेश र स्थानीय तहसँग आम्दानी र खर्चको विवरण मागेको छ। माघ १० मा सात दिनको समय राखेर विवरण मागिए पनि अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले पठाएका छैनन्।
महाशाखाले आम्दानी/खर्चको अनुमानित विवरण समयमा नआएकाले आगामी आवको बजेट निर्माणमा ढिलाइ हुने जनाएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आवका लागि आम्दानी र खर्चको प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट संकलन गर्नसक्ने राजस्वको अनुमानसमेत पठाउनुपर्छ।
यसबाहेक राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबाट प्राप्त हुने सम्भावित रकमको विवरणसमेत पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आगामी आवको बजेट बनाउने क्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिएको विवरणका आधारमा केन्द्रले दिने अनुदान टुंगो लगाउँछ। वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दिइने अनुदान खर्च भने संघले माग्ने कानुनी आधार अहिलेसम्म बनेको छैन।
वित्त आयोगका निमित्त सचिव वैकुण्ठ अर्यालले अहिलेसम्म दुई सयभन्दा धेरै तहबाट यस्तो विवरण आएको बताए। अहिले देशभर ७ सय ६६ स्थानीय तह र सात प्रदेश छन्। चालु आवदेखि वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत अनुदान पाइरहेका स्थानीय तहले उठाउने राजस्वका आधारमा आगामी आवमा संघीय सरकारले अनुदान दिनेछ।
संघलाई आगामी आवको आम्दानीका स्रोत र खर्चको अनुमान नपठाएका प्रदेशहरू अहिले चालु आवको बजेट बनाइरहेका छन्। प्रदेश १ ले आगामी चैत १५ मा चालु आवको खर्च अनुमोदन गर्दै छ। प्रदेश १ का प्रमुख सचिव यादव कोइरालाले अहिले संघले छुट्याएको बजेट अनुमोदन गर्ने काम मात्र भएको बताए। ‘चालु आवमा हामीले संघले भनेकै क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो। संघले ल्याएको बजेटको अपनत्व लिनेबाहेक अरू अधिकार हामीसँग छैन। वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने सोचका साथ बनेको ऐनले पुस मसान्तको सीमा तोकेको हो’, कोइरालाले भने, ‘सरकार गठन हुँदा माघ लाग्यो, हामीले पुस मसान्तमा आगामी आवको आम्दानी र खर्चको अनुमान पठाउन सकेनौं।’
संघले प्रदेशलाई बजेट सिलिङसमेत अहिलेसम्म दिन सकेको छैन। यसबाहेक बजेट कसरी बनाउने सूत्रसमेत निर्धारण गर्न नसकेको कोइरालाको धारणा छ। उनले भने, ‘कानुन नबनेर राजस्व संकलनको एकल अधिकारसमेत प्रदेशले पाएका छैनन्। एकल अधिकार नपाउँदासम्म यति कर संकलन हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन।’
संघीय बजेट जेठ १५ मा आएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट आउने कानुनी व्यवस्था छ। बजेटले दिने अनुदानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटलाई अन्तिम रूप दिनेछन्। राजस्व संकलन प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानी भनेकै संघले दिने अनुदान हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बजेट समीक्षा गरेपछि विवरण नपठाउने तहलाई ताकेता गर्ने बताए। उनले भने, ‘अहिले हाम्रो सफ्टवेयर सूत्रमा दुई सय १० स्थानीय तहको विवरण आएको छ। अरूले पठाएका छैनन्।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले संघको बजेटमार्फत मात्र प्रदेशले पाउने अनुदानको यथार्थ विवरण आउने बताए। उनले भने, ‘संघले दिने अनुदान अहिले प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। आम्दानी कति हुन्छ भन्ने नभई उनीहरूले बजेट बनाउन सक्दैनन्।’ असार १ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण प्रदेशका लागि बजेट बनाउन १५ दिनको समय मात्र रहनेछ। प्रदेशले दिने अनुदानका आधारमा बजेट बन्ने भएकाले स्थानीय तहले पनि असार १ भन्दा पहिला बजेट सिलिङ पाउने छैनन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
