नयाँ मन्त्रालयका संगठन संरचना पुरानै शैलीका बनाइँदै « प्रशासन
Logo ३ भाद्र २०७९, शुक्रबार
   

नयाँ मन्त्रालयका संगठन संरचना पुरानै शैलीका बनाइँदै


२४ फाल्गुन २०७४, बिहिबार


काठमाडौं । संघीय सरकारमा १८ मन्त्रालय गठन गरिए पनि नयाँ मन्त्रालयका संरचना भने पहिलेकै जस्ता अस्तव्यस्त हुने गरी प्रस्ताव गरिएका छन् । विगतमा सिंहदरबारबाट सम्पादन हुने अधिकांश काम र अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भए पनि नयाँ मन्त्रालयमा उस्तै प्रकृतिका महाशाखा प्रस्ताव गरिएका छन् । प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अध्ययन भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६–६ वटा मन्त्रालयलाई एक ठाउँमा राखेर ती मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका संगठन संरचनाको छलफल र अध्ययन गरिरहेको छ ।

नयाँ मन्त्रालयको संगठन संरचनामा ३१ मन्त्रालय हुँदा रहेका करिब सबै महाशाखालाई जस्ताको तस्तै राख्ने गरी छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए । उनका अनुसार गाभिएका मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन महाशाखा, लेखा शाखा, योजना महाशाखा, अनुगमन महाशाखाबाहेकका महाशाखालाई जस्ताको तस्तै राख्ने तयारी भइरहेको छ । ‘गाभिएका साबिकका मन्त्रालयका सचिवहरू अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म त्यही मन्त्रालयमा महाशाखा बाँडेर रहने भएका छन्,’ ती सचिवले भने, ‘त्यही आधारमा साबिकका मन्त्रालयका सचिवले आफूअन्तर्गत धेरै महाशाखा र शाखा रहोस् भन्ने चाहनासहित संगठन संरचनाको प्रस्ताव ल्याएका छन् ।’

नयाँ मन्त्रालयको संगठन संरचनाका प्रस्ताव मन्त्रालयलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने गरी भन्दा पनि सिंहदरबारका सचिव र सहसचिवलाई त्यहीँ अटाउने लक्ष्यसाथ भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले मन्त्रालयको अस्थायी संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणको अध्ययन भइरहेको बताए । उनले अध्ययनकै क्रममा रहेकाले महाशाखा थपघट हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘प्रस्तावहरूको अध्ययन भइरहेको छ, अझै केही दिन लाग्न सक्छ ।’

सरकारले ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयलाई एक–अर्कोमा गाभेर ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाएको छ । नयाँ बनेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा तत्काल दुई सचिवसहित ८ महाशाखा बनाउने प्रस्ताव छ । जब कि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयमा चार महाशाखा र सिँचाइ मन्त्रालयमा ३ महाशाखा थिए । तर, अहिले भने थप एक महाशाखा वृद्धि गरेर नयाँ मन्त्रालयमा २ सचिवसहित ८ वटा महाशाखा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको सचिवालय स्रोतका अनुसार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले जस्तै अधिकांश मन्त्रालयले भद्दा संरचना प्रस्ताव गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस