काठमाडौं । ‘छोराछोरी बराबरी’ भन्ने नारा उखानजस्तै प्रचलनमा छ। पञ्चायतकालदेखि नै रेडियोले प्रशस्त सुनाउने गरेको नारा हो यो। भन्नकै लागि त आज पनि सबैले छोराछोरी समान हुन् भनिरहेकै छन्। तर, प्रसिद्ध लेखक सिमोन दि बोउवारका अनुसार सम्पत्तिमा समान अधिकार स्थापित नभएसम्म नारीले सामाजिक जीवनका कुनै पनि क्षेत्रमा पुरुषसरह समान हैसियत राख्न सक्दैनन्।

नेपालमा इच्छापत्रको प्रचलन वा कानुनी व्यवस्था छैन। सदियौंको कानुनी र सामाजिक व्यवस्थामा छोरा स्वतः पैतृक सम्पत्तिको हकदार हुन्छ। छोरीलाई ‘अर्काको घर जाने जात’ को व्यवहार गर्ने चलन अझैसम्म चलिरहेको छ। पढेलेखेका आमाबाबु पनि छोरा नभए बुढेसकालमा हेर्ने कोही हुँदैन भन्ने विश्वासमा बाँचेका छन्।

लेखक तथा विश्लेषक युग पाठकका अनुसार जन्मनासाथ छोरी पैतृक सम्पत्तिको हकदार नहुने भएकैले यस्तो चलन चलिराखेको हो।

प्रश्न उठ्छ के नेपालको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले छोराछोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार दिएको छ रु छोरा र छोरीमा समान रूपमा पैत्रिक सम्पत्तिको हकदार बनाउने कि नबनाउने भन्ने बहस २०५० सालतिरै चलेको हो।

छोरीलाई अंश दिँदा परिवार भत्किन्छ, चेली माइतीको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने तर्क त्यतिबेलैदेखि एकथरीले गर्थे। नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेला पनि यो बहस उठ्यो।

नागरिकता, सम्पत्तिको अधिकार लगायतमा लैंगिक समानता कायम गर्न नसकेको भनेर नेपालको संविधान ०७२ को आलोचना पनि भयो। यी सब बहस र विवादका बाबजुद अहिले मुलुकी ऐनको पछिल्लो संशोधनले छोरा र छोरीलाई समान रूपमा पैतृक सम्पत्तिको हकदार बनाएको छ।

के यो हक सामाजिक जीवनमा लागू भइरहेको छ ? अंशबन्डा गर्दा छोरीलाई पनि बराबर हकदार बनाउन नेपालका आमपरिवार तयार छन् ? यी प्रश्नको जवाफ आउन भने केही समय पर्खिनै पर्ने अवस्था छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।