काठमाडौं । प्रदेश ७ को सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभा पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा तोकेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा सेवासुविधा निर्धारण गरेको हो । मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७० तोकिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले पत्रपत्रिका र टेलिफोनबापत थप मासिक दुई हजार, १ सय ५० लिटर इन्धन, १० लिटर मोबिल, सवारीसाधन, सरकारी आवास र भ्रमणमा जाँदा दैनिक २ हजार ५ सय भत्ता पाउनेछन् । त्यस्तै, उपसचिव, तृतीय श्रेणी र कार्यालय सहयोगीस्तरको गरी एक/एकजना निजी कर्मचारी राख्न पाउनेछन् । फर्निचर खरिदका लागि वार्षिक १५ हजार एकमुष्ट रकम पाउनेछन् ।

कानुन मस्यौदा तर्जुमा समिति गठन

बैठकले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न कानुन मस्यौदा तर्जुमा तथा सिफारिस समिति पनि गठन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् ।

मन्त्रीको तलब ५२ हजार

प्रदेश सरकारका मन्त्रीको मासिक तलब ५२ हजार तोकिएको छ । उनले पत्रपत्रिका र सञ्चार खर्चबापत थप दुई हजार पाउनेछन् । सरकारी आवास नलिए मासिक १२ हजार आवास खर्च पाउनेछन् । फर्निचर खरिदका लागि वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ । यसबाहेक मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन, पाँच लिटर मोबिल र भ्रमणमा गए दैनिक दुई हजार भ्रमणभत्ता पाउनेछन् । मन्त्रीहरूले अधिकृत र कार्यालय सहयोगीस्तरको एक/एकजना निजी सहयोगी राख्न पाउनेछन् ।

सभामुखको तलब ५४ हजार

मन्त्रीपरिषद्ले सभामुखको तलब ५४ हजार पाँच सय तोकेको छ । उनले पत्रपत्रिका र सञ्चारका लागि थप दुई हजार पाउँनेछन् । उनलाई आवास सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ । उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताको मासिक तलब ५३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । संसद्मा दलका सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरूले मासिक ५० हजार सात सय रुपैयाँ पाउने छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, आवास सुविधा नपाउने उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिले थप १२ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभामुखको आवासको व्यवस्था प्रदेश सरकारले नै गर्नेछ । तर, राजधानीदेखि १५ किलोमिटरभित्र घर भएमा मन्त्री र सभामुखले सरकारी आवासको सट्टा मासिक १२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । प्रदेश सभा सदस्यहरूले मासिक ४७ हजार तलब पाउनेछन् । उनीहरूलाई मासिक १२ हजार रुपैयाँ आवासका लागि दिइनेछ ।

न्यायाधिवक्तामा उपाध्याय

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्तामा उपाध्यायको नाम प्रस्ताव गरेका थिए ।

मापदण्डमै तलब निर्धारण : प्रवक्ता

कसको तलब कति

६०,९७० – मुख्यमन्त्री
५२,००० – मन्त्री
५४,५०० – सभामुख
४७,००० – सांसद
उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता – ५३,२५०,
सचेतक र संसदीय समितिका सभापति – ५०,७००

संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डभित्रै रहेर सेवा सुविधा निर्धारण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ‘केन्द्र सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार न्यूनतम सेवा, सुविधा निर्धारण गरिएको हो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले भने । बुधबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको प्रवक्ता शाहले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।