२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुईतिहाइको सरकार

अ+ अ-

काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय लिएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार दुईतिहाइको बन्ने भएको छ।

फोरम कार्यसम्पादन समितिको मंगलबारको बैठकले वाम गठबन्धन र फोरमबीच हुने राजनीतिक सहमतिको मस्यौदालाई अनुमोदन गर्दै फोरमले औपचारिक रूपमा सरकारमा जाने निर्णय गरेपछि ओली सरकार दुईतिहाइ बहुमतयुक्त बनेको हो।

संसदमा कुल २७५ सांसदमध्ये एमाले–माओवादी केन्द्रको १७४ अर्थात् ६३ दशमलव २३ प्रतिशत सांसद छन्। संघीय समाजवादी फोरमले पनि सरकारमा जाने निर्णय गरेपछि अब ओली नेतृत्वको सरकारसँग १९० सांसद पुग्नेछन्। जुन कुल सांसदको ६९ दशमलव ०९ प्रतिशत हुन आउँछ।

संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पुर्‍याउन १८३ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबाहेक अन्य ४ दललाई सरकारमा सहभागी गराई आफू नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिन खोजेका छन्।

संसद्मा एमाले, माओवादी, कांग्रेस, फोरम र राजपा गरी ५ वटा दलले प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी भइसकेको भने फोरम पनि सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ। अर्को दल राजपा पनि सरकारमा जान सकारात्मक देखिएको छ।

राजपा पनि सरकारमा सहभागी भए संसद्मा कांग्रेस मात्रै प्रतिपक्षमा हुनेछ। फोरमको सरकारमा सहभागी हुने निर्णयपछि ओली नेतृत्वको सरकार बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारपछिकै दुईतिहाइको सरकार बन्नेछ।

फोरमले सरकारसँग गर्ने राजनीतिक सहमतिको मस्यौदाको अनुमोदन र सरकारमा सहभागी हुने पार्टीगत निर्णय गरे पनि वाम गठबन्धनसँग लिखित सहमति भने गरिसकेको छैन।

दुवै पक्षका नेताहरू बसेर लिखित सहमतिको मस्यौदा तयार पारे पनि त्यसलाई औपचारिकता दिन भने बाँकी छ। फोरमले मंगलबारै सरकारसँग लिखित सहमति गर्न खोजे पनि एमाले स्थायी समिति र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यव्यस्तताका कारण सहमतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर भने भएन। बुधबार वाम गठबन्धनले पहिले आन्तरिक छलफल गरेपछि सहमतिका लागि आफूहरूलाई बोलाइने सन्देश आएको बताउँदै फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि मात्र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।’

प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक देखिएपछि राजनीतिक सहमति र सरकारमा जाने निर्णयमा पुगिएको फोरम उपाध्यक्ष युवराज कार्कीले बताए।

‘संविधानसभादेखि चुनावको अवधिसम्म प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनका विषयमा आफ्नै अडानमा हुनुहुन्थ्यो तर अहिले संशोधनका पक्षमा सकारात्मक देखिनुभएकाले सहमति बनेको हो,’ कार्कीले भने।

वाम गठबन्धनसँगको सहमतिपछि संविधान संशोधनको ढोका खुल्ने उनको विश्वास छ। पार्टीभित्र निर्णय लिनुअघि फोरम अध्यक्ष यादवले कार्यसम्पादन समिति बैठकमा गठबन्धनसँग हुन लागेको लिखित र मौखिक सहमतिका विषयमा ब्रिफिङ गर्दै आवश्यक सुझाव दिन नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

‘संशोधन एवं राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा ओलीजी सकारात्मक देखिनुभएको छ। लिखित रूपमा संशोधनका विषय समेटिने गरी आउँछन्, केही अलिखित सहमति पनि छन्, त्यो भनेको मन्त्रालय भागबन्डाका विषय हुन्, यसमा पनि गहिरो छलफल भएको छ,’ पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष यादवले नेतालाई गरेको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै कार्कीले भने। उनले बैठकमा अध्यक्ष यावदको ब्रिफिङ सुनेपछि सरकारमा जाने निर्णय भएको बताए।

‘दुई पक्षबीच तयार पारिएको सहमति बुँदाको ड्राफ्टलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ। गठबन्धनसँग राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षरसँगै सरकारमा जाने निर्णय पनि भएको छ,’ कार्कीले भने। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments