२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आठ महिनामा विकास खर्च २३ प्रतिशत

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बुधबार चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गर्दै छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना बितेपछि हुने मध्यावधि समीक्षा राजनीतिक संक्रमणका कारण आठौँ महिनाको अन्तिममा पुगेको हो । बजेट कार्यान्वयनको समीक्षासँगै अबको दिशा तय हुने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाइ छ ।

हालसम्म सरकारी खर्च अपेक्षित मात्रामा हुन नसकेकाले गति अब कसरी बढाउने भन्ने विषयमा नीति तय गरिने राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । ‘मध्यावधि समीक्षा मूलतः ‘स्टाटस पेपर’ हो, बजेट कार्यान्वयनको स्थितिका आधारमा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि समीक्षा हुन्छ,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि नै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने परम्पराले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा पौने आठ खर्बको हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना नौ दिन बाँकी रहँदा बजेट खर्च गर्न बाँकी रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब रहेको हो ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने परम्परालाई रोक्नका लागि यो वर्ष विभिन्न नीतिगत सुधार गरिए पनि त्यसले काम नगरेको निवर्तमान अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘यो वर्षको बजेट समयमै पारित गरियो, आर्थिक वर्षको सुरुबाटै खर्च गर्न सकिने गरी अख्तियारीलाई लचक बनाइयो, बजेट कार्यान्वयन मापदण्ड पनि बनाइयो,’ उनले भने, ‘यति गर्दा पनि खर्चको प्रवृत्ति दोहोरिनु भनेको नीतिमा नभएर नियतमा समस्या रहेको प्रमाणित हुनु हो ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments