२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसदलाई मर्यादित बनाउन दर्जनौं नियम

अ+ अ-

काठमाडौं । संसद् बैठकभित्र अभद्र, अशिष्ट र अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसद १५ दिनसम्म निलम्बनमा पर्न सक्ने भएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा पहिलो बैठकबाट पारित ‘प्रतिनिधिसभा अन्तरिम कार्यविधि २०७४’ अनुसार सांसदलाई बैठकस्थलमा मोबाइल चलाउन बन्देज लगाउनेलगायत दर्जनौं नियमले बाँधेर मर्यादित बनाइने भएको छ । अन्तरिम कार्यविधि सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ।

कार्याविधिअनुसार सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानीजानी बाधा पुर्‍याउने, अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा कार्यविधिको जानीजानी उल्लंघन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले सुरुमा सुनाउनेछन् ।

‘नाम तोकिएको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेस भएमा सो प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ तुरुन्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्, प्रस्तावउपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याई छलफल गर्न पाइनेछैन,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो सदस्य निलम्बन भएको मानिनेछ र त्यसरी निलम्बित सदस्य त्यसपछिको १५ दिनसम्म सभा र समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउनेछैन ।’ निलम्बन भएको सदस्य तुरुन्त बैठकस्थलबाट बाहिर जानु अनिवार्य गरिएको छ।

अन्तरिम कार्यविधिमा सभामुखको आसनतर्फ पिठ्युँ फर्काएर बस्न नहुने, कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा बाधा पुग्ने वा बैठकको मर्यादा भंग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्षरुपले सम्बन्धित विषयबाहेक अन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्र पढ्न नहुने र बैठक कक्षमा मोबाइल फोन तथा अन्य कुनै विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न नहुने’ व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।

प्रस्तावको अवस्थामा बाहेक सभामुखको आचरणबारेमा प्रश्न उठाउन नपाउने, बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा वाधा पार्ने मनसायले दुरुपयोग गर्न नहुनेतर्फ कार्यविधिले सचेत बनाएको छ । ‘अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द र सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनेगरी बोल्न नहुने’ भन्दै नियमले बाँधेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments