२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लागू भएन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, थन्कियो १७ अर्ब

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा निजी संस्थाका कर्मचारीको तलबबाट मासिक १ प्रतिशत करकट्टी गरी जम्मा पारेको १६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ आठ वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा थन्किएको छ।

कर्मचारीलाई विभिन्न सेवा-सुविधा प्रदान गर्ने योजनासहित श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मातहत कोष नै खडा गरेर ०६६ सालदेखि उठाइएको अर्बौं रकम प्रयोगविहीन भएको हो। कोषमा योगदान गर्ने कर्मचारीका लागि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइए पनि कोषले त्यसअनुसार एउटै काम गरेको छैन।

कोषका अनुसार सरकारका सबै निकाय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, प्राइभेट फर्म, कम्पनी, गैरसरकारी संघ–संस्था आदि गरी ३० हजारभन्दा बढी निकायका कर्मचारीबाट रकम संकलन भइरहेको छ। कर्मचारीबाट करबापत कट्टा गरिएको उक्त रकम सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयको राजस्व शीर्षक नं. ११२११ मा जम्मा गर्ने गरेका छन्।

कोषका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि रकम संकलन गर्न थालिएको थियो। आव ०७३/७४ सम्म १६ अर्ब ७९ करोड रकम जम्मा भएको कोष सचिवालयले जनाएको छ। कोषमा रकम जम्मा गर्ने सयौं कर्मचारीले रकम किन परिचालन नभएको हो भन्दै चासो राख्न थालेको कोषकी शाखा अधिकृत प्रमिला केसीले जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयले कोष परिचालनका लागि समयमै ऐन–नियम र कानुन बनाउन नसक्दा समस्या भएको सचिवालयले जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका सामाजिक सुरक्षा कोष सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोष परिचालन गर्नेसम्बन्धी ऐन र नियमावली बनाउन ढिलाइ भएकाले सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए।

मन्त्रालयले आठ वर्षपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम परिचालन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याएको छ। तर, उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली बनाउन नसक्दा अझै कोष परिचालनको बाटो खुलेको छैन। कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली बनाएर श्रम मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए। ‘नियमावलीको मस्यौदा बनाएर पठाएका छौं, अब चाँडै आउला’, उनले भने।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरी कर्मचारीका लागि औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments