काठमाडौं । नयाँ संविधानले निर्देश गरेका विभिन्न ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । संविधानअनुसार संघीय संसद्ले २६, प्रदेशले २२ र स्थानीय तहले ६ वटा ऐन बनाउनुपर्नेछ । ११० कानुन बनाउनुपर्ने निर्देश संविधानले संघीय संसद्लाई गरेको भए पनि ८४ वटा विधेयक भने यसअघि नै व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरिसकेको छ ।

केन्द्रीय सरकारले आवश्यक ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ गर्दा २१ फागुनदेखि सुरु हुने संघीय संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन नसक्ने देखिएको छ ।

यसअघि संसद्मा पेस भई निष्क्रिय भएका १९ वटा विधेयकमध्ये अधिकांशलाई संसद्मा लैजाने तयारी सरकारको छ । पुरानै मस्यौदालाई सदनमा प्रस्तुत गरे पनि मौलिक हक कार्यान्वयनलगायत ऐनको मस्यौदा निर्माणमा गति दिन नसकिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनायो। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।