काठमाडौं । सरकारले खर्च प्रतिवेदन समयमा पेस गर्न नसक्दा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको शोधभर्ना हुन सकेको छैन।हाल सरकारले ४३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी छ।शोधभर्ना लिन बाँकीमध्ये ४५ अर्ब १७ करोड ऋण र १८ अर्ब ४० करोड अनुदान हो।समयमा खर्च प्रतिवेदन दिन नसक्दा कतिपयको शोधभर्ना रोकिने गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक रुद्र भट्टले जानकारी दिए ।

सामान्यतया आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनापछि शोधभर्ना आउँछ।कतिपय समयमा त्योभन्दा पनि ढिला शोधभर्ना आउने गरेको छ’, उनले भने ,‘गत आवको अन्तमा ४२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी छ ।’ गत आवमा रहेको शोधभर्ना लिन बाँकी रकममध्ये २२ अर्ब ३७ करोड ऋण र २० अर्ब ५८ करोड अनुदान हो।गत आवको शोधभर्नामा ११ अर्ब २४ करोड अनुदान र २१ अर्ब ४२ करोड ऋणसहित ३२ अर्ब ६६ करोड प्राप्त भएको छ।चालु आव वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाको ३३ अर्ब २८ करोड रकम लिन बाँकी छ ।

कतिपय समयमा कुनै आयोजनको प्रगति प्रतिवेदन चालु आव सकिएको ६ महिनासम्म पनि नजाने भएकाले रकम लिन ढिला हुने गरेको भट्टले बताए।तर सामान्यतया पहिलो त्रैमासपछि शोधभर्ना आइसक्छ।आयोजना सञ्चालनका लागि कतिपय विकास साझेदारले पहिला नै रकम दिने गरेका छन् भने कतिपयको सीधै भुक्तानी प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ ।

कुनै साझेदारले पहिला आयोजना सम्पन्न गर्ने त्यसपछि खर्च भएको रकम शोधभर्नाका रूपमा दिने गरेका छन्।समयमा शोधभर्ना लिन सकिएन भने कहिलेकाँही आयोजना बन्द भएर समस्या आउने गरेको छ।कुनै विकास साझेदारद्वारा सञ्चालिन आयोजना ‘फेज आउट’ हुन्छन्’, भट्टले भने ,‘यस्ता आयोजनाको रकम भने त्यतिकै रहने र फरफारक गर्न गाह्रो भएको छ ।’

अहिले ५० करोड शोधभर्ना लिन बाँकी छ’, उनले थपे।यो रकममध्ये ३८ अर्ब अनुदान हो।विभिन्न परियोजनाले समयमै आफ्नो वित्तीय विवरण पठाउन नसक्दा आयोजना बन्द हुँदा रकम नआउने भएको हो।यस्तो अवस्थामा स्रोतान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ।

एसियाली विकास बैंकबाट सञ्चालित बायोग्यासलगायत आयोजनको कार्यअवधि सकिँदा पनि रकम असुली हुन नसकेको हो।कार्यालयको तथ्यांकअनुसार एडीबीद्वारा सञ्चालिन आयोजनबाट तीन करोड ६० लाख २८ हजार रकम शोधभर्ना हुन बाँकी छ।यस्तो रकममा ऋण भए त्यति फरक नपरे पनि अनुदान रहेछ भने सरकारलाई मर्का पर्ने भट्टले बताए।‘ऋण भएपछि तिर्न परिहाल्छ अहिले हाले पनि पछि हाले पनि सरकारी सम्पत्तिबाटै जाने हो’, उनले भने, ‘यदि अनुदान रहेछ भने त्यो मिलाउन सरकारलाई गाह्रो हुन्छ ।’

हाल बाँकी शोधभर्नामा सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयको छ।अर्थ मन्त्रालयको ११ अर्ब शोधभर्ना लिन बाँकी छ।शिक्षा मन्त्रालयको नौ अर्ब शोधभर्ना लिन बाँकीमध्ये चार अर्ब आएको छ।संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतकाका निकायले पाँचरपाँच अर्ब लिन बाँकी छ।सामान्य अवस्थामा पहिलो वर्षको शोधभर्ना आइसकेपछि मात्र अर्को वर्षको लागि शोधभर्ना फुकुवा गर्ने प्रचलन छ।तर, कहिलेकाँही गएको आवको शोधभर्ना बापत आउनुपर्ने रकम नआइसकेको अवस्थामा पनि नयाँ शोधभर्नाका लागि रकम फुकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ।यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयको आग्रहमा अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई रकम फुकुवा गर्न पत्र लेख्ने गर्दछ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।