काठमाडौं । मेसिनले पढ्नसक्ने पासपोर्ट ९एमआरपी० जारी भएयता सात वर्षको अवधिमा २ लाख ३१ हजार २ सय २७ पासपोर्ट हराएका छन् । यो तथ्यांक सरकारी रेकर्डमा आएको मात्र हो, हराएका पासपोर्टको वास्तविक संख्या अझ बढी हुनसक्छ । हराएका पासपोर्ट कसैले दुरुपयोग गर्न नसकून भनेर सरकारले यसको जानकारी प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ‘इन्टरपोल’ लाई गराएको छ।

‘सन् २०११ देखि २०१८ को जनवरीसम्म २ लाख ३१ हजार २ सय २७ जनाले आफ्नो पासपोर्ट हराएको भन्दै नयाँ पासपोर्ट लिएका छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले भने, ‘हराएका पासपोर्टमा पुराना हस्तलिखित र नयाँ मेसिनले पढ्नसक्ने दुवै छन्।’

राहदानी विभागले सन् २०१० डिसेम्बर २६ बाट एमआरपी जारी गर्न थालेको हो । त्यसयता २०१८ को जनवरीसम्म विभागले ५२ लाख ८ हजार २ सय १३ एमआरपी जारी गरिसकेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार जारीमध्ये करिब साढे ४ प्रतिशत पासपोर्ट हराएको देखिन्छ।

‘अन्य देशमा यति ठूलो संख्यामा पासपोर्ट हराउँदैन। विकसित देशले त पासपोर्टलाई सरकारी सम्पत्तिको मान्यता दिएका हुन्छन् । यसले पासपोर्टको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने देखाउँछ । हामीकहाँ पासपोर्टको महत्त्व बुझाउन सकिएको छैन,’ महानिर्देशक खड्काले भने।

पासपोर्ट हराउनेमध्ये धेरैले यसको जानकारी नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रहेको राहदानी विभागमा गराएको देखिन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगमा पासपोर्ट हराएको जानकारी गराएका छन् । पछिल्लो ७ वर्षमा १ लाख ७ हजार ८ सय ८३ जनाले विभाग, ९९ हजार ४१ जनाले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र २४ हजार ३ सय ३ जनाले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा आफ्नो पासपोर्ट हराएको जानकारी गराएका छन्।

पासपोर्ट हराउनेको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । सन् २०१८ को जनवरीमा मात्र ४ हजार ७ सय ६ वटा पासपोर्ट हराएको जानकारी विभागले पाएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०११ मा १४ हजार ९ सय ४४ थान पासपोर्ट हराएका थिए । सन् २०१२ मा यो संख्या बढेर १९ हजार ४ सय ३४ पुग्यो । सन् २०१३ मा २६ हजार ८२ र २०१४ मा ३५ हजार ८ सय १० थान पासपोर्ट हराएको तथ्यांक विभागसँग छ । त्यस्तै, सन् २०१५ मा ३८ हजार ६ सय ९० थान र २०१६ मा ४६ हजार ३ सय ३२ थान पासपोर्ट हराएका छन् । २०१७ मा भने ४५ हजार २ सय २३ जनाले पासपोर्ट हराएको भन्दै नयाँ बनाएको तथ्यांकबाट देखिन्छ।

‘हराएका पासपोर्ट अन्य व्यक्तिले दुरुपयोग गरेको हामीले पाएका छैनौं । तर दुरुपयोग गर्ने सम्भावना भएकाले यसबारे हामीले १५÷१५ दिनमा इन्टरपोललाई जानकारी उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,’ महानिर्देशक खड्काले भने। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।