काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन्। सोमबार अर्थमन्त्रीको पद सम्हालेपछि मन्त्री खतिवडाले राजस्व संकलन बढाउने काममा जोड दिँदै आएका छन्।
भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक श्रीकृष्ण नेपाललाई मंगलबार बोलाएर भन्सारबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रीको मौखिक निर्देशन भन्सार विभागले तत्कालै भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरूलाई जानकारी गराएको थियो। मौखिक निर्देशनलाई बुधबार लिखित रूपमै भन्सार विभाग पठाइएको छ। विभागका सूचना अधिकारी शिव भण्डारीले अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आएको बताए। उनले भने, ‘भन्सार राजस्व संकलन बढाउन अर्थमन्त्रीले दिनुभएको मौखिक निर्देशन मन्त्रालयले लिखित रूपमा पठाएको छ।’ बुधबार सवा पाँच बजे मात्र उक्त पत्र भन्सार विभाग पुगेको थियो।
होलीका कारण बिहीबार पहाडमा र शुक्रबार तराईमा बिदा भएकाले आइतबार मात्र उक्त निर्देशन सबै भन्सार कार्यालयले पाउनेछन्। विभागले बुधबार दिएको निर्देशनपछि सबैजसो भन्सार नाकाबाट सामान जाँचपासमा सजगता अपनाइएको छ। ‘राम्ररी सामान जाँच गरेर मात्र भन्सार पास गर्नू भन्ने सामान्य निर्देशन हो’, विभागका सूचना अधिकारीले भने, ‘राजस्व छल्न पल्केकाले बढी हल्ला गरे। राजस्व संकलन बढाउन खोज्दा कसलाई असर पर्छ भन्ने विषय हाम्रो सरोकारमा पर्दैन।’
अहिले तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान प्रतीतपत्र खोलेर ल्याउने गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा टीटी र डीडीको माध्यमबाट समेत व्यवसायीले सामान आयात गर्दै आएका छन्। यसरी सामान ल्याउँदा कम मूल्य राखेर ल्याउने गरेका कारण भन्सार राजस्व संकलनसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ।
भारतबाट आउने सामानमा भने जीएसटी बिल र भारतीय भन्सारले जारी गरेको बिल अफ एक्स्पोर्टलार्ई आधार मानेर भन्सार पास गर्ने गरिन्छ। एउटै सामान फरक–फरक भन्सारबाट फरक–फरक मूल्यमा आयात भएको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले भन्सारमा एकरूपता ल्याउने प्रयाससमेत थालेको बताइन्छ।
राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भन्सारबाट हुने चुहावट रोकेर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको बताए। उनले भने, ‘भन्सार सुधारले राजस्व मात्र बढाउँदैन, बजारलाई समेत प्रतिस्पर्धी र स्वस्थ बनाउँछ। हामी अहिले त्यही प्रयासमा छौं।’
भन्सार मूल्यांकनको समयमा सूचना मूल्यलाई आधार मान्नसमेत अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। यस्तो मूल्यले भन्सारबाट अस्वाभाविक मूल्यमा हुने आयात–निर्यातलाई नियन्त्रण गर्न सहज बनाउने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। ‘हामीले भन्सार मूल्यांकनलाई वास्तविक बनाउन खोजेका छौं’, सचिव ढुंगानाले भने, ‘यसो गर्दा राजस्व बढ्नुको साथै गैरकानुनी काम बन्द हुन्छ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
