काठमाडौं । एमाले–माओवादी वाम गठबन्धनलाई केन्द्रमा सरकार सञ्चालनका लागि प्रतिनिधिसभाका कुल १३७ सांसद आवश्यक पर्छ। वाम गठबन्धनसँग संसद्को २७५ सदस्यमध्ये १७४ अर्थात् ६३ दशमलव २७ प्रतिशत मत छ।गठबन्धनसँग दुईतिहाइ नजिक मत रहँदा पनि यी दुई दलले १६ सिट रहेको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन्।

सरकारमा सहभागिताका लागि फोरम–एमालेबीच बुधबार निर्णायक वार्ता हुने सम्भावना छ। वार्तामा दुई पक्षबीच सहमति जुटे फोरम सरकारमा सहभागी हुने संघीय फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द श्रेष्ठले बताए। ‘छलफल सहमतिनजिक छ, हामीले सरकारसँग राजनीतिक प्रतिबद्धता खोजेका छौं, त्यसमा समझदारी जुटे हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौं,’ श्रेष्ठले भने।

मंगलबार मात्रै पनि एमाले नेता सुवास नेम्बाङले फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठ र महामन्त्री रामसहाय यादवसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए। छलफल नटुंगिएका कारण बुधबार पुनः बैठक बसेर समझदारी खोजिने एमाले नेता नेम्बाङले बताए।

‘छलफल सकारात्मक नै छ, बैठकलाई बुधबार पनि निरन्तरता दिएर टुंगो लगाउने प्रयास हुन्छ,’ नेता नेम्बाङले भने। सरकारमा सहभागिताका लागि फोरमले विगतमा भएको २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन गर्नुपर्ने, संघीय सीमांकन आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्ने र प्रदेश २ को सरकारमा एमाले पनि सहभागी हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। त्यस्तै, उसले ४ वटा मन्त्रालयको मागदाबी पनि गरेको छ।

गठबन्धनले भने आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनका लागि तयार हुने, कार्यदल गठन गर्ने र समझदारीमा मन्त्रालय भागबन्डा लगाउने प्रस्ताव फोरमसमक्ष राखेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नीतिगत रूपमा विषय टुंगो लगाएर ‘गिभ एन्ड टेक’ मा समझदारी हुने बताए। ‘सुरुमा उहाँहरू ९फोरम० ले छलफल गर्ने क्रममा त्यसरी ४ वटासम्म मन्त्रालय माग गर्नुभएको हो, उहाँहरूलाई पनि ४ वटा मन्त्रालय आफूहरूले पाउन सम्भव छैन भन्ने कुरा थाहा छ’, श्रेष्ठले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। उपयुक्त ढंगले मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने कुरा हामीले सोचिरहेका छौं।’

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सरकारमा फोरमसँग सहकार्य गरे पनि उनीहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनका विषयमा भने एजेन्डाका आधारमा जायज मुद्दाको मात्र सम्बोधन हुने बताए।

स्रोतका अनुसार फोरमलाई सरकारमा ल्याउन संविधान संशोधन प्रस्ताव ३५ दिनभित्र संसद्मा दर्ता गराउन कार्यदल गठन गर्ने र २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीमा मनाएर सहमति खोज्नेमा गठबन्धन छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।