‘ज्येष्ठ नागरिकलाई आधा छुट दिनू’ « प्रशासन
prasaLogo
१५ फाल्गुन २०७४, मंगलवार

‘ज्येष्ठ नागरिकलाई आधा छुट दिनू’


प्रकाशित मिति : 27 February, 2018 7:59 am

काठमाडौं । संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ मा यातायात, स्वास्थ्यलगायत सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पटक–पटक त्यस्तो सुविधा नपाएपछि बुटवल–७ दीपनगरका ७९ वर्षीय नित्यानन्द पाण्डेय सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले हालै सरकार र सरोकारवाला अन्य निकायलाई आदेश दिँदै भन्यो– ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई निर्वाध रूपमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउनू ।’

पाण्डेय २०७३ पुस २० गते अर्घाखाँची चिदिकाबाट लु१ख ५९५६ नम्बरको सार्वजनिक बस चढेर बुटवल जाँदै थिए । त्यस रुटको बस भाडा ३ सय ३० हो । पाण्डेयले ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र देखाउँदै ५० प्रतिशत कटाई १ सय ६५ रुपैयाँ सहचालकलाई दिए । सहचालकले भाडा लिनुको साटो गालीगलौज गरे । ‘पुरै भाडा दिने भए देऊ होइन भने बसबाट झारिदिन्छु भन्दै धम्की दिए,’ उनले अदालतमा दायर गरेको रिटमा भनेका छन्, ‘बुटवल पुगेपछि बस समितिको रोहवरमा दिउँला, अहिले झगडा नगरौं भनी आग्रह गर्दा थप दुव्र्यवहार गरे ।’

बुटवल पुगेपछि बस काउन्टरका कर्मचारीसामु परिचयपत्र खोसी च्यातचुत पारिदिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, २०७४ असार १२ मा पाण्डेय बुटवलबाट अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क जान ना४ख ६६९२ नम्बरको गाडी चढे । त्यहाँको भाडा ३ सय रुपैयाँ छ । उनले १ सय ५० रुपैयाँ दिए । उनले रिटमा भनेका छन्, ‘जसले कार्ड दियो, उसैले सुविधा दिन्छ, यहाँ मिल्दैन भन्दै बसका कर्मचारीले आक्रमण गरे ।’

उनले लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदा पनि ५० प्रतिशत छुटको दाबी गरेको तर नपाएको उल्लेखगरेका छन् । ‘निवेदकले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअन्तर्गत सुविधाका लागि बारम्बार प्रयास पनि गरेको र बारम्बार दुव्र्यवहार,शारीरिक–मानसिक अपमान सहनुपरेको प्रमाण पेस गरेको देखिन्छ । निजलाई बिनाभेदभाव स्वास्थ्य उपचार एवं सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा न्यूनतम ५० प्रतिशत छुटको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । न्यायाधीश मल्लले संविधानको धारा ४१ र ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा ९ ले उक्त हक प्रत्याभूत गरेको आदेशमा खुलाएकी छन् ।

पाण्डेयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायत ११ निकायरसंस्थालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा उनले यातायात र स्वास्थ्य सेवाका क्रममा छुट नदिई उल्टो दुव्र्यवहार र अपमान गरिएका १३ वटा घटना देखाएका थिए । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, यातायात व्यवसायी संघलगायतमा उजुरी गरे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो राखेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस