प्रदेशसभामा अनुभवहीन कर्मचारी « प्रशासन
Logo १० जेष्ठ २०७९, मंगलबार
   

प्रदेशसभामा अनुभवहीन कर्मचारी


१५ फाल्गुन २०७४, मंगलबार


काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले पठाएका कर्मचारी सातै प्रदेशबाट फर्कने भएपछि प्रदेशसभा सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ । उनीहरू आज फागुन १५ देखि फर्कंदै छन् । कर्मचारी फर्किएसँगै संसद् सञ्चालनको अनुभव नभएका विभिन्न निकायका निजामती कर्मचारीको जिम्मामा प्रदेशसभा पुगेको छ ।

प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले संसद् सचिवालयले पठाएका कर्मचारी फर्किएसँगै सभा सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने बताए । ‘सरकारले आवश्यक कर्मचारी पठाइसकेको छैन, आएकासँग संसदीय अभ्यासको अनुभव छैन,’ उनले भने ‘संसद् सचिवालयले सुरुमै चार कर्मचारी पठाएको थियो । तिनै कर्मचारीको बलमा छोटो अवधिमा सभा सञ्चालन सुव्यवस्थित भएको हो ।’

सरकारको आग्रहपछि संघीय संसद् सचिवालयले सहसचिवको नेतृत्वमा एक उपसचिव, एक शाखा अधिकृत र एक प्रावधिक कर्मचारीसहित चारजनाको टोली सातवटै प्रदेशसभामा माघको दोस्रो साता पठाएको थियो । संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले एक महिनाका लागि मात्रै ती कर्मचारी पठाइएकाले निर्धारित अवधिभित्र सबै फर्कने बताए ।

टोलीको नेतृत्वकर्ता सहसचिव भने १५ दिनका लागि मात्रै गएका थिए । ती सबै फर्किसकेका छन् । अन्य तीन कर्मचारी पनि धेरै ठाउँबाट फर्किएका छन् भने केही फर्कने तयारीमा छन् ।

सभामुख यादवको अनुभवमा सचिवालयबाट पुगेको टोलीले छोटो समयमा गरेको प्रयासले प्रदेशसभा संसदीय अभ्यासअनुसार सञ्चालन हुन सकेको थियो । ‘टोलीनेता फर्किसके पनि सचिवालयका बाँकी तीन कर्मचारीले सभा सञ्चालनलाई सजिलो बनाइदिनुभएको छ,’ उनले सुनाए ‘उहाँहरू पनि फर्कने तयारीमा हुनुहुन्छ । त्यस अवस्थामा सभा सञ्चालन निकै कठिन हुने देख्दै छु ।’ सरकारले प्रदेशसभाका लागि २७ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न निकायबाट कर्मचारी खोज्दै प्रदेशसभाहरूमा पठाउनेप्रयत्न गरिरहेको छ । तर, ती पुगिसकेका छैनन् ।

प्रदेश २ को हकमा १० कर्मचारी पुगेका छन् । तर, ती कर्मचारी संसदीय परम्पराका जानकार होइनन् । तिनलाई दक्ष बनाएर पठाइएको छैन । यादवले संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई थप केही दिनका लागि यथावत् राखिदिनुपर्ने बताए । ‘बल्ल संसद्ले बिजनेस पाउने बेला हुँदै छ, धेरै कानुन बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘नयाँ संरचनामा अनुभवी कर्मचारी चाहिन्छ । संसद्का महासचिवलाई भेटेरै समस्या अवगत गराउने विचारमा छु ।’

अन्य प्रदेशसभाको अवस्था पनि उस्तै छ । तोकिएका कर्मचारी पुगिसकेका छैनन् भने संसद् सचिवलायबाट गएका कर्मचारी फर्किएका छन् । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभाको अभ्यास नयाँ भएकाले संसदका अनुभवी कर्मचारी भइदिए सभा सञ्चालनमा सहज हुने बताए । प्रदेश ७ का सभामुख अर्जुन थापा पनि सचिवालयबाट आएका कर्मचारीहरू थप केहीसमय बसिदिएको भए सजिलो र राम्रो हुने बताउँछन् । प्रदेश सरकारबाट ‘बिजनेस’ नपाउँदा अधिकांश प्रदेशसभा अहिले स्थगित गरिएका छन् ।

तर, सरकारले गति लिएसँगै प्रदेशसभाको काम बढ्दै जान्छ । संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा ‘संसद् सञ्चालनको तौरतरिका बुझेको र बुझाउन सक्ने व्यक्ति चाहिने र नभए भद्रगोल हुन सक्ने’ बताउँछन् । ‘संसद् सञ्चालनका विश्वव्यापी प्रायस् एकैखाले मान्यता र विधि स्थापित छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा पनि संसद् हो, अन्य सभा सम्मेलनजसरी यो सञ्चालन हुन सक्दैन । सभामुख, उपसभामुखदेखि कर्मचारीसमेतमा अनुभवको कमी हुँदा प्रदेशसभा सञ्चालनको प्रभावकारिता कमजोर हुन सक्छ ।’

उनले संसद् सञ्चालनको व्यवस्थापन जोसुकैबाट पनि हुन नसक्ने भन्दै त्यसका लागि संसदीय मामिलाका जानाकार कर्मचारी आवश्यक हुने बताए । केही गैरसरकारी संस्थाले सिकाएको भरमा मात्रै संसद् चल्न नसक्ने उल्लेख गर्दै पूर्वसचिव थापाले त्यसका लागि प्रदेश सरकार र सभाले उपयुक्त उपाय खोज्नुपर्ने औंल्याए । संसद्बाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीबाट प्रदेश सरकारले सहयोग लिनु उपयुक्त विधि हुन सक्ने उनको सुझाव छ । संविधानअनुसार प्रदेशसभा संघीय संसद्मातहतको निकाय नभएकाले संघीय संसद्ले त्यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नसके पनि कुनै प्रकारको निर्देशन दिन नसक्ने उनले उल्लेख गरे ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक, कार्यविधि निर्माण, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेसम्मको कामलाई व्यवस्थित पार्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले एक महिनाका लागि मात्रै कर्मचारी पठाइएको बताए । ती कर्मचारीलाई थप अवधि प्रदेशसभामा राख्नेबारे कुनै योजना नबनेको पनि उनले बताए । सचिवालयबाट खटिएका कर्मचारीले सभाकक्षको ‘ले आउट डिजाइन’ देखि बैठक सञ्चालनको कार्यविधि र नियमावलीको मस्यौदासमेत लिएर गएका थिए । त्यही आधारमा सबैतिर सभाकक्षमा फर्निचर मिलाउनेदेखि सभा सञ्चालन गरिएको थियो ।

‘प्रारम्भिक दिनमा सहयोगका लागि कर्मचारी पठाइएको थियो,जुन उद्देश्यका लागि उहाँहरू जानुभएको थियो, त्यसमा सफलता मिलेको छ,’ गौतमले भने, ‘अब प्रदेश सरकार र सभाले स्वयं त्यसबारे आफ्नो तयारी थाल्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार संघीय संसद् सचिवालयले सघाउने हो ।’

प्रदेश सभामुखहरूले पठाइएका कर्मचारीको काजको म्याद थपिदिन वा अर्को टोली भए पनि पठाइदिन संघीय संसद् सचिवालयलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । संसद्का महासचिव भट्टराईले अनुरोध आइरहेको तर तत्काल दुइटा सभासहितको संघीय संसद् सञ्चालनको जिम्मेवारी आफूहरूसँग रहेकाले कर्मचारी पठाउन कठिन हुने बताए । ‘सहयोगका लागि खुला छौं, तर हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी संघीय संसद् हो,’ उनले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस