राजविराज । २०२६ सालमा स्थापित मैथिली साहित्य परिषद्ले स्थापना कालदेखि नै मैथिली भाषालाई संवैधानिक मान्यतासहित मिथिला क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। ‘मिथिला–मैथिली’ आन्दोलनकै पृष्ठभूमिमा स्थापित परिषद् भाषिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने मुलुककै पुराना संस्था हो।

मुलुकमा मैथिली आन्दोलनको इतिहास भने निकै पुरानो छ । संस्था स्थापनाअघिदेखि नै राजविराज, जनकपुर, जलेश्वर, विराटनगरलगायतका क्षेत्रमा मैथिली भाषा उत्थानका लागि भाषाप्रेमीले स्वस्फूर्त रुपमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको मैथिली साहित्य परिषद्का पूर्वअध्यक्ष प्राध्यापक जनआनन्द मिश्र बताउँछन्।

थिली आन्दोलन पछिल्लो एक दशकयता अपेक्षाकृत् केही कमजोर भएको उनको बुझाइ छ । ‘मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, पहिचान र अधिकारको मुद्दामा आधारित मधेस आन्दोलन, संघीयताको माग, संविधान लेखन तथा कार्यान्वनयलगायतका गम्भीर परिस्थितिलाई आकलन गर्दै मैथिली आन्दोलन केही पछि हटेको हो’, मिश्रले भने, ‘खासगरी मधेस आन्दोलन प्रभावित हुन्छ कि भनेर यस क्षेत्रका भाषिक आन्दोलनका अगुवा आफ्नो माग र मुद्दा थाती राखेर मधेस आन्दोलनमा बल पु¥याउने उद्देश्यले चुप लागेका थियौं ।’

यद्यपि अधिकार तथा पहिचानको मुद्दामा आधारित मधेस आन्दोलनबाट स्थापित शक्तिबाट नै भाषिक पहिचान गुम्ने खतरा महसुस हुन थालेपछि फेरि आन्दोलनको विकल्प नदेखिएको मैथिल महासंघ नेपालका अध्यक्ष विष्णुकुमार मण्डल बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी पुनः आन्दोलनको संघारमा छौं, प्रदेश नम्बर २ मा गठित फोरम–राजपा गठबन्धन सरकारको रबैया हेर्दा हामीसँग आन्दोलनको विकल्प छैन ।’

पहिचानका कुरा गर्नेहरुले नै हिन्दी भाषाका नाममा प्रदेशभित्रका मातृभाषाको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको आरोप उनको छ । ‘यस प्रदेशमा ४६ प्रतिशत मैथिली मातृभाषीको बसोबास छ । त्यसैले यहाँको प्रादेशिक भाषा मैथिली हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘यस अतिरिक्त प्रदेशमा बोलिने भोजपुरी, अबधी, थारु, मगहीलगायतका मातृभाषाको संरक्षण र सवंद्र्धनका लागि राज्य सरकारले आवश्यक भाषिक नीति ल्याउनुपर्छ ।’

मधेसी दलहरु सुरुदेखि नै भारतीय दूतावासवाट प्रभावित रहेको बताउँदै मण्डल भारतकै दबाबमा आफूहरुमाथि जबरजस्ती हिन्दी लाद्न खोजिएको आरोप लगाउँछन् । ‘हिन्दी हाम्रो भाषा हो र ? आखिर हिन्दी नै किन ?’, मण्डलले भने, ‘सम्पर्क भाषा किन चाहियो ? मैथिली, भोजपुरी, थारू वा अबधी भाषीहरुले एकअर्काको भाषा मज्जाले बुझ्ने गरेका छन् । हामी हाम्रो भोजपुरिया मित्रहरुसँग मैथिलीमा कुरा गर्छौं, उनीहरुले भोजपुरीमा कुरा गर्दा हामी बुझ्छौं अनि यो सम्पर्क भाषाको राजनीति केका लागि ?’

राजनीतिक अधिकार नपाएसम्म भाषिक सांस्कृतिक अधिकार पाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने मधेसी दलका ठूलठूला नेताहरुको अभिव्यक्तिकै आधारमा उनीहरुले थालेको राजनीतिक आन्दोलनलाई मैथिलहरुले सघाएको मण्डलको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले उनीहरुको विचारलाई मान्यौं । मधेसवाद भने, स्वीका¥यौं, मधेस बनाउनुपर्छ भने, हामीले इमानदार भएर काँधमा काँध मिलाई संघर्ष गर्यौं । उनीहरुले बुझ्नुपर्छ हामी उनीहरुले भनेकै आधारमा हिन्दी भाषालाई स्वीकार गर्दैनौं ।’

राजपा–फोरम गठबन्धनका नेताहरुको भाषिक नीतिमाथि सुरुदेखि नै शंका रहँदै आए पनि मधेसवादका नाममा प्रदेशका मैथिल, भोजपुरिया, अबधी, थारूलगायतका भाषाभाषीले मधेसी दललाई सघाएको मैथिली साहित्य परिषद्का पूर्वअध्यक्ष प्रा. अमरकान्त झा बताउँछन् । ‘कुनै दूतावास वा शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्न लाखौं मातृभाषीको भावनासँग खेलवाड गर्नु कदापि सह्य हुँदैन’, झाले भने, ‘मैथिली आन्दोलनमा लागेका देशभरिका संघसंस्था तथा अगुवाहरुसँग हामी समन्वय गरिरहेका छौं । आवश्यक परेमा प्रदेश सभा घेराउ गर्न पनि हामी पछि पर्दैनौं ।’

मधेसी दलहरुले पूर्वराजा महेन्द्रको भन्दा पनि कडा भाषिक नीति अंगीकार गरेको झाको आरोप छ । ‘एक भाषाको नाममा जसरी राजा महेन्द्रले राष्ट्रवादको परिकल्पना गरे, त्यस्तै सम्पर्क भाषाको नाममा मधेस केन्द्रित दलहरुले मधेसवादको परिकल्पना गरिराखेका छन्’, उनले भने, ‘महेन्द्रको भाषिक नीतिकै कारण हाम्रो राष्ट्रवाद अझै कमजोर छ।’

आफ्नो भाषिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहिचान कायम गर्नका लागि मधेसी दलहरुले थालेको आन्दोलनमा मुलुकभरकै पिछडिएका समुदाय एकीकृत हुन लागेको उनले बताए । झाले भने, ‘पहिचानवादीहरुबाटै पहिचान गुम्ने खतरा महसुुस भयो भने फेरि आन्दोलन नहोला भन्न सकिँदैन, जसले मुलुकको विकास र समृद्धिलाई हदैसम्म प्रभावित गर्दै जानेछ।’

भाषाकै नाममा पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग भएको दृष्टान्त दिँदै झा भन्छन्, ‘पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) मा पनि बहुसंख्यक मुस्लिमकै बसोबास थियो तर उनीहरुले उर्दू भाषालाई कहिले पनि स्वीकार गरेनन् । बंगलाभाषीहरुको आन्दोलनका कारण देशमा अस्थिरता उत्पन्न भएपछि पाकिस्तानबाट बंगलादेश टुक्रियो ।’ बंगलादेशको इतिहासबाट यहाँका नेतृत्व वर्गले पनि पाठ सिक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । भाषाका नाममा मधेस र देशमा विभिन्न खाले अस्थिरता ल्याएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न विभिन्न शक्ति सक्रिय रहेको झाको बुझाइ छ । उनले मातृभाषालाई जनसंख्याका आधारमा उचित सम्मान र संवैधानिक अधिकार दिनुपर्छ।

मैथिली साहित्य परिषद्का सचिव श्यामसुन्दर यादव परिषद्कै अगुवाइमा मुलुकभरका मैथिली अगुवालाई एकताबद्ध गरी भाषिक आन्दोलनको तयारीमा जुटेको बताउँछन् । ‘मैथिलीसँगसँगै भोजपुरीलगायतका अन्य मातृभाषाको अधिकारका लागि संघर्षरत संघसंस्थाहरुसँग पनि हामी समन्वय गरिरहेका छौं’, यादवले भने, ‘हिन्दीलाई राज्य भाषाको रुपमा हामी कहिले पनि स्वीकार्न सक्दैनौं, यस प्रदेशको प्रादेशिक भाषा मैथिली नै हुनुपर्छ।’

आफूहरुले प्रदेश प्रमुख, सभामुख, मुख्यमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रादेशिक प्रमुख, मधेसी दलका प्रमुख नेता, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ज्ञापनपत्र पठाउने तयारीमा रहेको यादवले बताए । उनले भने, ‘हामी सडक संघर्षका लागि पनि तयार छौं । मैथिलीका लागि पनि थुप्रैले सहादत प्राप्त गरिसकेका छन् । सहिद सपना सकार गर्न र मैथिली भाषालाई राज्य भाषा बनाउन हामी जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि पछि पर्दैनौं।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।