२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एक महिना बित्दा पनि पोखरा पुगेनन् १०९ कर्मचारी

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रदेश ४ मा केन्द्र सरकारले अन्तरिम व्यवस्थापनको लागि खटाएका २२९ मध्ये १२० जना मात्र हाजिर भएका छन् । कतिपय मन्त्रालयमा कार्यालय व्यवस्थापनका काम नै नसकिएका कारण कर्मचारी संख्या कम भए पनि कार्य सञ्चालनमा समस्या भएको छैन ।

कतिपय कर्मचारी प्रदेश ४ का विभिन्न कार्यालयमा हाजिर नभए पनि सम्पर्कमा रहेका छन् । खटाइएका कर्मचारीमध्ये शुक्रबारसम्म १०९ कर्मचारी कार्यालय पुगेका छैनन् ।

कतिपय कार्यालयमा एकतिहाइसम्म कर्मचारी आएका छैनन् भने कुनै कार्यालयमा एकजना मात्रै आइपुगेका छैनन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव देवीप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकृत आइपुगेका छैनन् । यसको विपरीत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भने सबैभन्दा धेरैजना कर्मचारी आइपुग्न बाँकी छ । मन्त्रालयलाई ३३ जना कर्मचारी खटाइएको भए पनि शुक्रबारसम्ममा १० जना मात्र कर्मचारी आइपुगेका छन् । अझै २३ जना कर्मचारी आइपुग्न बाँकी छन् ।

प्रदेश ४ का प्रमुख सचिव लक्ष्मण अर्यालले खटाइएका कर्मचारी नआए पनि सम्पर्कमा रहेको बताए । केही बाहिरबाट आउनुपर्ने भएकाले समय लागेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले मन्त्रालय स्थापना भइसकेको भए पनि काम नभएकाले समस्या छैन’ उनले भने । मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आवश्यक काम र प्रदेश सभाका लागि चाहिने सम्पूर्ण तयारी २० फागुनसम्म पूरा गरिने प्रमुख सचिव अर्यालले जानकारी दिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments