काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ।
बाँकी २० जनालाई सफाइ दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरू द्वारिकामान जोशी र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले बोर्डका तत्कालीन कायममुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशक सुभास निरौला, लेखा प्रमुख अनिल दास र वल्र्डवाइड एसियन ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक महेन्द्र खनाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। २०७१ चैत २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको यो मुद्दा एक महिनादेखि विशेषको नियमित सुनुवाइमा थियो।
मुद्दामा अख्तियारले दुई बहालवाला र एक पूर्वसचिव, बोर्डका दुई कार्यकारी निर्देशकलगायत २३ जनाबाट ८१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। विशेषले निरौलालाई ७ वर्ष कैद, ८० लाख ५१ हजार ३ सय ६२ जरिवाना र ५४ लाख ५९ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ बिगो भराउन फैसला गरेको छ। दासलाई ६ वर्ष कैद, ५० लाख २९ हजार ५४ जरिवाना र २४ लाख ३७ हजार ४१५ रुपैयाँ बिगो हुने ठहर गरेको छ। खनालसँग १ लाख ५४ हजार २२४ रुपैयाँ जरिवाना उठाउने फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले बताए।
अख्तियारले १० विषयमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये मदिरा खरिद गरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण रूपमा बिल पेस गरेको, व्यक्तिगत कार्यमा खर्च गरेको र नक्कली टिकट काटी बिल भुक्तानी गरेको विषयमा मात्रै भ्रष्टाचार पुष्टि भएको हो। निरौलाको संलग्नता तीनवटै शीर्षकमा पाइएको छ। लेखा प्रमुख दासले व्यक्तिगत कार्यमा खर्च भुक्तानी र नक्कली टिकटमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ। ट्राभल्सका प्रबन्धनिर्देशक खनाललाई नक्कली टिकट बनाइदिएको विषयमा भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित जरिवाना गरिएको हो। अन्य सबै आरोपितले सफाइ पाएका हुन्।
बोर्डका तत्कालीन कामु कार्यकारी निर्देशक निरौला मुख्य रहेको यो मुद्दाको प्रारम्भिकछानबिन संसदको लेखा समितिले गरेको थियो।उसले फाइल अख्तियारमा पठायो। तत्कालीन विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले यस्तो गम्भीर मुद्दामा आफ्नो स्वार्थअनुसार काम नगरेका केही सचिव तथा सहसचिवलाई जबरजस्ती मुछेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका थिए। ठूलो संख्यामा प्रतिवादी देखाउने र इमानदार कर्मचारीमाथि समेत मुद्दा चलाएर त्रस्त बनाउने लोकमान रणनीतिलाई तीन जनाबाहेकका हकमा विशेष अदालतले ‘आरोप ठहर हुन नसक्ने’ फैसला गरेको हो। सरकारी कर्मचारीका हकमा उनीहरूले अब नियमित काम गर्न पाउनेछन्। मुद्दा दायर भएपछि निलम्बन भएको अवधिको तलबसमेत पाउनेछन्। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
