अब १७ मन्त्रालय : १३ वटा गाभिए, दर्जन सचिव फाजिल « प्रशासन
Logo ४ जेष्ठ २०७९, बुधबार
   

अब १७ मन्त्रालय : १३ वटा गाभिए, दर्जन सचिव फाजिल


११ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार


काठमाडौं । अब संघीय सरकारमा बढीमा १७ वटा मन्त्रालय रहने भएका छन्। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीअनुसार स्थापना भएका ३० वटा मन्त्रालय गाभिएर १७ वटामा सीमित हुने भएका हुन्।

अहिले केन्द्रीय निकाय (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय) बाहेक ३० वटा मन्त्रालय छन्। अब केन्द्रीय निकायसहित १८ वटा प्रमुख निकाय रहने छन्। मन्त्रालय गाभिएस“गै एक दर्जन सचिव फाजिल (जिम्मेवारीविहीन) हुने भएका छन्।

जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले अब मन्त्रालयको संख्या बढीमा १७ वटासम्म रहने बताए। सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारमा रहने मन्त्रालयको अन्तिम टुंगो लगाउने उनले जानकारी दिए। १७ वटा मन्त्रालय र तिनका कार्य, जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्मा अन्तिम प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गाभिएर एउटै मन्त्रालय बन्ने भएको छ। यसैगरी कृषि, पशु विकास र भूमिसुधार मन्त्रालय गाभिएर कृषि, सहकारी तथा भूमिव्यवस्था मन्त्रालय बन्नेछ। सिँचाइ, ऊर्जा र खानेपानी मन्त्रालय गाभिएर जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय बन्ने भएको छ।

यसैगरी वन र वातावरण मन्त्रालय गाभिएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय बन्ने भएको छ भने महिला, बालबालिका र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पनि गाभिएको छ। शिक्षा, विज्ञान प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गाभेर शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि र युवा खेलकुद मन्त्रालय बनाउन लागिएको छ भने संघीय मामिला, स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गाभेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बन्ने भएको छ।

मन्त्रालय गाभिएसँगै दर्जन बढी सचिव एकैपटक जिम्मेवारीविहीन हुने भएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गाभिएका केही मन्त्रालयमा दुई जनासम्म सचिव राखेर समायोजन गर्ने तयारी पनि थालिएको छ। विभिन्न संवैधानिक आयोग गठन नहुँदासम्म सचिवलाई फाजिलमा राख्ने या एउटै मन्त्रालयमा दुई जनासम्म राख्ने भन्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले जानकारी दिए।

विभिन्न समय बनेका सरकारले यसअघि सुरुमा १८ को संख्यामा रहेको मन्त्रालय बढाउँदै २१, २५, २७ हुँदै ३० वटासम्म पुर्याएका थिए। सरकाद्वारा विभिन्न समयमा गठन गरिएका प्रशासन सुधार आयोग तथा प्रशासन पुनःसंरचना समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ देखि १८ वटासम्म पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। आनको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस