काठमाडौं । असी वर्ष पुगेका वृद्धाले दायर गरेको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सरकारी निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशले मुलुकभरका यातायातमा ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्था र यातायातमा छुट दिन सरकारी निकायलाई बाध्यकारी बनाउनेछ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसहित १० सरकारी निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहे पनि समान रूपले कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबीसहित अर्घाखाँची घर भई बुटवल उपमहानगरपालिका–७, दीपनगर बस्ने ८० वर्षीय नित्यानन्द पाण्डेयले रिट दिएका हुन्।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ को उपदफा २ मा सरकारले सूचना प्रकाशन गरी सवारी साधनमा सवारीधनी वा सञ्चालकले कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र यात्रु भाडा दरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको दाबी पाण्डेयको थियो।
ऐनले ६० वर्ष पूरा गरेका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषाभित्र राखेको छ। कार्यविधिमा पनि यस्तो प्रावधान छ।
संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने सुनिश्चित गरेको भनाइसमेत उनको थियो। ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधा दिने दायित्व सम्बन्धित सवारीधनी वा सञ्चालकको हुने भनिएको छ।
सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले ज्येष्ठ नागरिक त्यस्तो संस्थामा उपचार गर्न जाँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासमेत यो ऐनमा छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि स्वास्थ्य संस्था र सवारी यातायातमा ५० प्रतिशत छुटका लागि विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
