फजुल खर्चको पराकाष्ठा : सात महिनाको भ्रमण, तलब र इन्धन खर्चबापत १४ करोड « प्रशासन
Logo १० जेष्ठ २०७९, मंगलबार
   

फजुल खर्चको पराकाष्ठा : सात महिनाको भ्रमण, तलब र इन्धन खर्चबापत १४ करोड


९ फाल्गुन २०७४, बुधबार


काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको जिल्ला भ्रमण, इन्धनलगायत शीर्षकमा मात्रै सात महिनामा १४ करोड ५८ लाख ५ हजार एक सय २७ रुपैयाँ सकिएको छ। यो खर्च साउनदेखि माघसम्मको हो। ६४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् सदस्यको तलब, घुमघाम, इन्धन, महँगी भत्ता, सञ्चारलगायत शीर्षकमा यति खर्च भएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सात महिनामा मन्त्रीको तलबमा मात्रै ८ करोड ९० लाख ९८ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो रकम यसअघिका सरकारका पालामा हुनेभन्दा झन्डै ६० प्रतिशतले बढी हो।

कार्यालय लेखा शाखाप्रमुख उपसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले मन्त्रीहरू बढी भएकाले सबै शीर्षकमा सोचेभन्दा बढी खर्च भएको जानकारी दिए। पछिल्लो सात महिनामा मन्त्रीहरूले घुमघाममा मात्रै २ करोड २८ लाख ६६ हजार ७ सय ४ रुपैयाँ सकाएका छन्। यो खर्च यसअघि सोही शीर्षकमा भएको खर्चको तुलनामा दोब्बरले बढी हो।

यस्तै, सोही अवधिमा मन्त्रीहरूले इन्धन खर्च भन्दै ८४ लाख ८४ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ सकाएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूलाई प्रतिमहिना २ सय ७ लिटर पेट्रोल बराबरको नगद दिँदै आएको छ। मन्त्रीहरूले गाडीमा मन्त्रालयबाट निस्शुल्क पेट्रोल हाल्ने गर्छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रीहरूले नगद लिने गरेका छन्। यस्तै, विविध शीर्षकमा १ करोड २४ लाख ९० हजार ४ सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको छ। विविधको शीर्षक भने खुलाइएको छैन। कार्यालय सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार शीर्षकमा ६६ लाख ५७ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ, सञ्चार सुविधाबापत ११ लाख २ हजार एक सय ४२ रुपैयाँ, महँगी भत्तामा ३१ लाख ५४ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ, कार्यालय व्यवस्थापनमा १२ लाख ४८ हजार २ सय ८४ रुपैयाँ तथा पोसाकमा ७ लाख एक हजार ९ सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको छ।

घुमेरै सकियो १ करोड १० लाख

देउवा नेतृत्वको जम्बो सरकारका मन्त्रीहरूले पुस र माघमा मात्रै जिल्ला भ्रमणमा १ करोड १० लाख सिध्याएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले रकम अभाव भएपछि अधिकांशको भ्रमण बिल भुक्तानी दिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुसमा मात्रै थप १ करोड माग गरेको थियो। रकम सकिएपछि मन्त्रीको भ्रमण खर्च भुक्तानीकै लागि थप ५० लाख माग्ने तयारी लेखा शाखाको छ।

मन्त्रीहरूको पुस र माघमा अत्यधिक जिल्ला भ्रमण भएपछि भ्रमण खर्चका लागि अर्थबाट माग गरिएको १ करोड रुपैयाँ चाँडै सकिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा सरकारका मन्त्रीहरूको भ्रमण तथा अनुगमनका लागि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। विनियोजित रकम साउन–मंसिरसम्मको ५ महिना अवधिमै सकिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुस दोस्रो साता एक करोड माग गरेको थियो।

एक वर्षका लागि भ्रमणमा छुट्याइएको सबै रकम सकिएपछि वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका लागि भ्रमण खर्चबापतको रकम शून्य अवस्थामा पुगेको छ।

‘मन्त्रीहरूले पुस–माघमा पेस गरेको बिलका आधारमा भुक्तानी गरेको भए ५ करोड आवश्यक पथ्र्यो’, लेखा शाखाका एक अधिकारीले भने।

‘भुक्तानीका लागि बढी पैसाको बिल पेस गरिएको थियो तर हामीले एकरएक परीक्षण गरेर रकम घटाएर दिँदा पनि १ करोड अपुग हुन पुग्यो’, लेखा शाखाका ती अधिकारीले भने। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस