काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले ११ महिलालाई कुवेतका लागि नक्कली प्रवेशाज्ञा (भिसा)मा श्रम स्वीकृति दिएको खुलासा भएको छ।विभागको ताहाचलस्थित काठमाडौं कार्यालयका कर्मचारीले बानेश्वरको गुड सर्भिस इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा नक्कली भिसामा ११ महिलालाई संस्थागत श्रम स्वीकृति दिलाएका हुन्।
त्यही स्वीकृतिलाई विमानस्थलको श्रम डेस्कले छाप लगाइदिएको थियो। विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले कुवेत हिँडेका १० जनालाई फागुन १ गते र दुई दिनपछि सोही म्यानपावरबाट गएकी अर्की एक महिलालाई फिर्ता गरेपछि घटना बाहिर आएको हो।
गुड सर्भिस इन्टरनेसनलका सञ्चालकसँग प्रतिक्रिया माग्न खोज्दा उनीहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। तर त्यहीँ कार्यरत एक कर्मचारीले भने आफूहरूले संस्थागत श्रम स्वीकृति लिन मात्र ती महिलालाई सहयोग गरिदिएको टेलिफोनमा बताइन्। वैदेशिक रोजगार विभागले सिलाइका लागि ल्याएको नक्कली भिसामा श्रम स्वीकृति दिएको हो।
सरकारले महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलक जान प्रतिबन्ध लगाएपछि मानव तस्करको गिरोहले विभिन्न विकल्प अपनाउँदै आएका छन्। यसपटक पनि ११ जना महिलालाई संस्थागत स्वीकृति दिने क्रममा विभागका कर्मचारी मानव तस्करको भर्याङ बनेका छन्। कुवेत हिँडेका ११ महिलालाई विमानस्थल अध्यागमनले नक्कली भिसामा स्वीकृति लिएको र उनीहरूको साथबाट घरेलु कामदारको समेत अर्को भिसा पाइएको भन्दै फिर्ता गरेको हो।
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख होमनाथ थपलियाले ती महिलाहरूको कागजपत्र र कुवेत जानुको उद्देश्य शंकास्पद देखिएकाले फिर्ता पठाइएको बताए। ‘थप अनुसन्धानका लागि अध्यागमन विभागमा पठाएको छौं’, उनले भने।
अध्यागमन विभागले ती महिलाले लिएको श्रम स्वीकृतिलगायत कागजपत्रको छानबिन गरिरहेको छ। अध्यागमन कार्यालयले त्यसरी फिर्ता गरेकामा मोरङकी पवित्र विक, कपिलवस्तुकी शान्ता सुनुवार, सिन्धुलीकी विष्णुमाया लामा र जानुकीकुमारी स्याङतान, चितवनकी कुमारी स्याङतान, रोल्पाकी हस्त माली पुन, मकवानपुरकी फूलमाया बुलान र हरिमाया मोक्तान, रसुवाकी टीकामाया तामाङ र उदयपुरकी नानु विक छन्।
वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख प्रेम देसारले युवतीलाई फर्काइएको बारे आधिकारिक जानकारी नआएको बताए। ‘कोही बेला अनलाइनमा भिसा नदेखिने प्राविधिक समस्या हुने गरेको छ। आधिकारिक जानकारी आएपछि मात्र केही भन्न सक्छौं’, उनले भने। विभागले अनलाइनमा भिसा देखिएपछि मात्र स्वीकृति दिनुपर्छ। अनलाइनबाट भिसा प्रमाणीकरण नगरी स्वीकृति दिनु गैरकानुनी मानिन्छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
