काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले ३ महिनायता म्यानपावर व्यवसायीको अनुगमन गरेको छैन । म्यानपावर व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँको रसिद दिएर १ लाखभन्दा बढी रकम लिई कामदारमाथि आर्थिक शोषण गरिरहे पनि विभाग भने जनशक्ति अभाव भन्दै मौन छ ।
तत्कालीन महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेपछि विभागले म्यानपावर व्यवसायीमाथिको अनुगमन गर्न कर्मचारी परिचालन गरेको छैन ।
विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाका अनुसार कर्मचारी अभावले अनुगमन र अनुसन्धानमा बाधा पुगेको हो । ५० जनाको दरबन्दी रहेको विभागमा हाल झन्डै ३५ जना कार्यरत छन् । ‘अनुगमन र मुद्दा शाखामा कर्मचारी बढी नै अभाव छ । अनुगमन शाखामा ४ अधिकृत हुनुपर्नेमा २ जना मात्रै छन् । सुब्बा तहको ४ वटै दरबन्दी रिक्त छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान शाखाको निर्देशक पद नै रिक्त छ । कानुन मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने कानुन अधिकृत र ३ सुब्बा पनि आएका छैनन् ।’
अनुगमन नहुँदा व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग झन् बढी रकम असुलिरहेका छन् । ‘कामदार भर्ना प्रक्रियाका बेला अनुगमन हुनुपर्ने हो । धेरै पैसाको लेनदेन हुनासाथ अनुगमनमा जानुपर्ने हो,’ सापकोटाले भने, ‘दिनदिनै हुनुपथ्र्यो, भएको छैन ।’ निकै आकर्षक मानिएको विभागमा अख्तियारले निगरानी बढाएपछि कर्मचारी सरुवा भएर जान हच्किएको एक कर्मचारीले बताए ।
विभागले अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ६० म्यानपावरलाई इजाजत दिइसकेको छ । जसमा एक हजार ५० वटा म्यानपावरले काम गरिरहेका छन् । म्यानपावरको संख्या बढिरहेका बेला अनुगमन ठप्प भएपछि कामदार ठगिने क्रम बढेको गुनासो आउन थालेको छ ।
सरकारले २०६८ असोज १३ गते प्रभावकारी अनुगमन अभाव भएको भन्दै नयाँ म्यानपावर दर्तामा रोक लगाएको थियो । तर, अदालतबाट आदेश लिँदै नयाँ म्यानपावर धमाधम दर्ता भइरहेका छन् । ‘हामीले रोकेका छौं, अदालतबाट आदेशको फैसला नै बोकेर आएपछि मात्रै दर्ता हुने गरेको छ,’ उनले भने ।
हालै नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष दूत फिलिप गोन्जालेज मोरालेसले प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा म्यानपावरबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग म्यानपावरले चर्को शुल्क लिने र शोषण गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । ‘कामदारलाई शून्य लागतमा पठाउने नीतिलाई नेपालले कडाइसाथ लागू गर्न सकेन । प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र भएन,’ मोरालेसले भनेका थिए, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग शुल्क लिने र शोषण गर्ने म्यानपावरमाथि शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
