काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्र प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानसँगै पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने समझदारीनजिक पुगेका छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच करिब पाँच घन्टा लामो छलफल समझदारीनजिक पुगिसकेकाले सकभर सोमबारै एकता संयोजन समितिबाट निर्णय हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
‘पार्टी एकताका सन्दर्भमा हामी एक त भइसकेकै छौँ, तर अब अन्तिमको ‘ता’ मात्रै जोड्न बाँकी हो,’ दुई अध्यक्षलाई उद्धृत गर्दै एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘एक–दुई दिनमै एकता संयोजन समितिको बैठकले सबै विषय टुंग्याउने भएकाले संसद्को पहिलो अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि दुई पार्टीबीच एकताको घोषणा कार्यक्रम पनि सम्पन्न हुनेछ ।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एकता टुंगो लागेलगत्तै बुधबारसम्म संसद् बैठक आह्वानका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
संसद्को बैठक कम्तीमा एक सातासम्मको मिति राखेर आह्वान हुने भएकाले त्यसबीचमै एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने गरी दुई दलबीच छलफल चलिरहेको छ ।
सरकार गठनअगावै एकता टुंगो लगाएर एकीकृत पार्टीको हैसियतमै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबीपत्र पेस गर्ने गरी दुई अध्यक्षबीच छलफलसमेत चलेको थियो ।
तर, पूर्ववर्ती सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस, सांसद नवराज सिलवाल पक्राउका लागि अन्तिमसम्म गरेको कसरतलगायत कारण हतारमा सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भएकाले संसद् बैठकअगावै एकता सम्पन्न गर्ने गरी दुई दलबीच छलफल केन्द्रित भएको हो ।
एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादका आधारभूत सिद्धान्त र विशेषतालाई माओवादीले एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादमार्फत स्वीकार गरिसकेकाले जबजलाई नै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर एकता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
तर, दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा अहिलेलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितका विशेषता स्वीकार गरिए पनि मार्गनिर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी अन्तिम टुंगो महाधिवेशनबाटै लगाउने समझदारी भएको एक नेताले बताए ।
दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने गरी अन्तरिम कालमा माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने, तर महाधिवेशनमा टुंगो लगाउने गरी समझदारी बनेको छ ।
यससँगै जबज र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादमध्ये कसलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने भन्ने विषयमा छलफल खुला भएको छ ।
ओली र प्रचण्डबीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा मन्त्रिपरिषद् भागबन्डामा छलफल केन्द्रित भएको छ । १५ मध्ये एमालेले नौ र माओवादी केन्द्रले ६ वटा मन्त्रालय लिने गरी छलफल भएको छ ।
तर, एकता नटुंगिएसम्म मन्त्रिपरिषद्मा पार्टीका तर्फबाट मन्त्रीहरूको नाम पठाउन माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित संसद्को नेतृत्वमा भने दुई पार्टीबीचको भागबन्डाभन्दा पनि नेताहरूको व्यवस्थापनलाई समेत ध्यान दिएर छलफल चलिरहेको नेताहरूको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
