२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अवकाशभन्दा समायोजनमै रुचि : १९ सयले मात्र दिए निवेदन

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जान नचाहने निजामती कर्मचारीलाई लक्ष्य गरी स्वैच्छिक अवकाश प्याकेज (भीआरएस) ल्याए पनि आमकर्मचारीले त्यसप्रति अरुचि देखाएका छन्।

सरकारले स्वैच्छिक अवकाश प्याकेज कार्यक्रम ल्याएको ३६ औं दिन ९शुक्रबारसम्म० अवकाशमा सहभागी हुन देशभर निवेदन दिने कर्मचारीको जम्मा संख्या १ हजार ९ सय पुगेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। प्याकेजमा सहभागी हुनेहरूका लागि निवेदन दिन अब एक साता मात्र बाँकी छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४५ दिनको म्याद दिएर २८ पुसमा स्वैच्छिक अवकाशका लागि देशभरका कर्मचारीसँग निवेदन आह्वान गरेको थियो।

निवेदन दिने अन्तिम समय १३ फागुनसम्म छ। कर्मचारीको यस्तो अरुचिसँगै आमकर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन तयार देखिएका छन्। अहिलेको निवेदनको क्रम हेर्दा स्वैच्छिक अवकाशमा जानेको संख्या ५ हजारभन्दा नबढ्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वैच्छिक अवकाश इकाइ शाखाले जनाएको छ।

निजामती किताबखानाका अनुसार हाल निजामती क्षेत्रमा ८६ हजार कर्मचारी छन्। तीमध्ये २२ हजार कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाशका लागि योग्य छन्। सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जान नचाहने २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष काटेका कर्मचारीका लागि एकमुष्ट ७ वर्षको पेन्सन पहिल्यै दिने गरी सो प्याकेज ल्याएको थियो।

सो प्याकेज कार्यक्रमअन्तर्गत मुस्किलले ५ हजार कर्मचारी मात्रै स्वैच्छिक अवकाशमा जाने स्थिति देखिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या सोचेभन्दा निकै कम हुने अवस्था आएको बताए।

स्वैच्छिक अवकाशका लागि योग्य २२ हजारमध्ये १० हजारदेखि १२ हजार कर्मचारी अवकाशमा जान सक्ने आकलन गरिएको थियो। आकलन गरिएभन्दा निकै थोरैले निवेदन दिएका छन्। ‘यही क्रम हेर्ने हो भने स्वैच्छिक अवकाशमा जानेको संख्या मुस्किलले ५ हजारभन्दा बढी नहुन सक्छ।’ सामान्यका प्रवक्ता न्यौपानेले भने। अन्तिम समयमा आएर निवेदन दिनेको संख्या भने केही बढ्न सक्ने प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्वैच्छिक अवकाश इकाइका उपसचिव धर्मराज रोकायका अनुसार अवकाशमा जान निवेदन दिएका १३ सय ७१ जनामध्ये आधाभन्दा बढी कार्यालय सहयोगी छन्। ५८ वर्ष उमेर पुग्नै लागेका र बूढापाकाको संख्या उल्लेख्य रहेको जनाइएको छ। सामान्यको सो शाखाले देशभरबाट निवेदन दिनेको विवरण संकलन गरिरहेको छ। जसअनुसार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय तथा मातहतका विभिन्न विभागबाट निवेदन दिनेको संख्या २ सय ४२ छ।

यसैगरी, उपत्यका बाहिरका जिल्लाबाट हालसम्म निवेदन दिनेको संख्या ११ सय ३० रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म अवकाशका लागि सबैभन्दा बढी निवेदन दिनेमा सुर्खेत जिल्लाका १ सय ४७ जना छन् भने काठमाडौंका ९५ जना छन्। यसैगरी, बाग्लुङबाट ७९, बर्दिया ७५, धादिङ ४५, भक्तपुर २२, कास्की २१, खोटाङ ५८ र अछामबाट ४० जना छन्।

यसैगरी, पर्साबाट ५१, उदयपुर २०, ललितपुर ३५, तनहुँ १९, कास्की २१ र बैतडीबाट ५७ जना छन्। सामान्यका अनुसार सहसचिव स्तरका जम्मा ३ जनाको मात्रै निवेदन प्राप्त भएको छ भने उपसचिवको संख्या पनि निकै कम छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments