काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ५ बुँदे कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । ‘हाम्रो आकांक्षा विकास र समृद्धि हो । शान्ति, स्थिरता र स्थायित्वबाट मात्रै यो सम्भव छ,’ ओलीले भने, ‘आर्थिक विकास र समृद्धि अघि बढाउन आन्तरिक पुँजी परिचालन तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।’

ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि राज्य संयन्त्रलाई सबल, सक्षम र जनमुखी बनाइने बताए । त्यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाई कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनस्संरचना र जनशक्ति परिचालन तथा क्षमता विकास गर्ने योजना उनले सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीले कृषिको आधुनिक र व्यवसायीकरण, औद्योगिक विकास र संरक्षण, यातायात, सञ्चार, विद्युत्लगायत पूर्वाधारको तीव्र विकासलाई जोड दिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता जनसरोकारका विषय र विकासका सर्तहरूको प्रत्याभूति गर्ने, पर्यटन तथा सेवा केन्द्रको विकास, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, व्यावसायिक स्तरीय पूर्वाधार विकास, उद्योग व्यवसाय र आर्थिक क्रियाकलापका लागि लगानीमैत्री वातावरणलाई प्राथमिकता दिने घोषणा पनि गरे । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई गतिशील बनाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताए । ‘पुँजी निर्माणका लागि आत्मनिर्भरताको प्रयास, उत्पादनमा रोजगारी सिर्जना गरी उद्योग, लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप गतिशील बनाइनेछ,’ उनले भने ।

ओलीले ५ बुँदे कार्यक्रममा शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ‘भ्रष्टाचारप्रति बिलकुलै सहिष्णु हुने छैनौं, यो भन्ने कुरा होइन, गर्ने काम हो,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै प्रकारको भेदभाव, संरक्षणका कुरा हुन सक्दैन । कडाइका साथ नियन्त्रण हुनेछ ।’

दुई वर्षभित्र प्रत्येक गाविस र नगरपालिकामा सीटीईभीटीको शाखा स्थापना गरी प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने पनि उनले बताए । संघीय ससंदको भवन दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्घोषसमेत ओलीले गरेका छन् । उनले कुनै राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘सरकारले कुनै दमनकारी र पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्ने दिशामा भने सरकारले कुनै सम्झौता गर्ने छैन ।’

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा देशभरबाट दुई वर्षमा तुइनमुक्त गर्ने घोषणा गरेका ओलीले यसपटक भने आर्थिक समृद्धि र सुशासनको मुद्दालाई केन्द्रमाराखेका हुन् ।

दुई तिहाइ निकटको वाम गठबन्धनको सरकारलाई लिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विभिन्न संशय भइरहेका बेला ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछिको पहिलो अभिव्यक्तिमै त्यसलाई प्रस्ट्याउने प्रयास गरे । बाहिर आएका यस्ता संशयलाई भ्रमको संज्ञा दिँदै ओलीले भने, ‘हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका छौं । लोकतन्त्रको सुरक्षा, विकास र जनताको शासन, इच्छा आकांक्षा र आवश्यकताअनुसार शासन गर्ने बाटोमा हामी अघि बढ्छौं ।’ ओलीले प्रतिपक्षको अधिकार, आवधिक चुनाव, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायपालिका सुशासन, पारदर्शितामा आफ्नो सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने प्रस्ट पारे ।

एकै दिन नियुक्तिदेखि पदभार ग्रहणसम्मओली बिहीबार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम बुधबार बुझाएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो । बिहान मात्रै निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी राजीनामा दिएका थिए । देउवाको राजीनामा आउनुअघि नै ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको थियो । त्यसैबीचमा आफ्नो राजीनामा लिएर आउँदै गरेको जानकारी देउवाले राष्ट्रपतिलाई गराएका थिए । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयले केहीछिन पर्खेको थियो । देउवा राजीनामा लिएर गएको केहीछिनमै राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको साढे ५ घण्टापछि ओलीको शपथ भएको थियो । शपथलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीद्वय लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई शपथ गराएकी थिइन् ।

शीतलनिवासमा शपथपछि ओली सीधै सहिदपार्क लैनचौर पुगे । त्यहाँ सहिदको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नासाथ उनी कीर्तिपुर प्रस्थान गरे । त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालको तस्बिरमा माल्यार्पण गरी ओली सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर पदभार सम्हालेका थिए ।

यसअघि राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओली पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पुगेका थिए । उक्त बैठकबाट संसदीय दलको नेता चयन भएपछि उनले शीतलनिवास गएर शपथ लिएका थिए । संसदीय दलको कार्यालयमा बोल्दै ओलीले देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर इमानका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका ओलीले राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, पारदर्शिता, सुशासन र आर्थिक समृद्धि आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए । ‘भ्रष्टाचार अब सहन सकिँदैन, अबको सरकारले पनि स्वच्छता कायम गरेरै अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धि र स्थिरताका लागि ढिलासुस्ती र निष्क्रियता अब स्वीकार्य हुन्न ।’

सामथ्र्य र अवधिको सीमा भए पनि इमानको नहुने ओलीले उल्लेख गरे । स्थानीय तहमा वाम गठबन्धनका १४ हजार जनप्रतिनिधि र सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले पूर्ण सुशासन र विकासको गति प्रदान गर्ने उल्लेख गरे ।

दलको बैठकमा ओलीले आफ्ना सांसदहरूलाईसंसद्मा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारेमा निर्देशन दिएका थिए । उनले मर्यादित पोसाक लगाउन र इमानदार भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।