तीन खर्ब गैरबजेट माग « प्रशासन
Logo १० जेष्ठ २०७९, मंगलबार
   

तीन खर्ब गैरबजेट माग


४ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार


आचारसंहिता

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म तीन खर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी माग आएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायबाट यो रकम माग आए पनि सबै सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको अर्थ सचिव शंकरप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।

‘ विषयगत मन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एलएमर्आबीएस)मा समावेश नभएका बजेट मागको सम्बोधन गर्न सकिँदैन’, उनले भने ‘ माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन।’ विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने तर थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

उनी भन्छन् ‘कतिपय माग दबाबका साथ आएका हुन्छन।’ यसका साथै कतिपय वहुवर्षीय योजनाका लागि रकम अभाव भएको छ त्यस्ता माग भने भरसक सम्बोधन गर्ने पक्षमा मन्त्रालय भएको उनले बताए। यस्ता योजना एलएमआईबीएसमा परेका छैनन् तर भुक्तान भने गर्नैपर्ने हुन्छन्। राजनीतिक स्वार्थका लागि आएका यस्ता माग भने मन्त्रालय पूरा गर्न सक्दैन। मन्त्रालयसँग जथाभावी बजेट दिने रकम छैन र दिन पनि नमिल्ने उनले बताए।

चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म सडक, ऊर्जा सिँचाइलगायत मन्त्रालयबाट ठूलो रकमको माग आए पनि एक खर्ब भने सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वभित्र परेको मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।

थप बजेट मागमध्ये सरकारले पूरा गर्नुनै पर्ने दायित्व एक खर्ब रुपैयाँ छ। बजेट बुकमा नपरेका शीर्षकमा माग भएका हुन् तर मन्त्रालयले बजेटको दायित्व भने पूरा गर्नु नै पर्छ। माग भएका बजेटमध्ये केही मन्त्रालयका माग जायज छ। गैरबजेटरी रुपमा आएका बजेटको मागलाई पूरा गर्ने पक्षमा नरहेको पौढेलले बताए।

स्वेच्छिक अवकासका लागि ४० अर्ब बजेट चाहिन्छ। सरकारले यो दायित्व पूरा नगरी हुँदैन। सडक र सिँचाइको पनि त्यस्तै छ। सिँचाइ मन्त्रालयबाट ४० अर्ब थप बजेट माग आएको छ’, उनले भने, ‘त्यसमध्ये १५ अर्ब व्यवस्थापन गर्नै पर्ने देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइ मन्त्रालयले पनि बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना मर्मतसम्भार लगायतलाई बजेट माग गरेको हो।

‘ सात महिनामा सडकलेमात्र ४७ अर्ब बजेट माग गरेको छ’, उनले भने ‘माग आएका कतिपय बजेट दायित्व पूरा गर्नु नै पर्ने देखिन्छ।’ भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा स्थानीय २३ सय सडक गत आवमै ठेक्का लगायो। तर, चालू आवको बजेट तथा कार्यक्रममा यो सडकका लागि बजेट विनियोजन भएन।

‘ठेक्का लागेको यी सडकको भुक्तान गर्न भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयसँग बजेट छैन, रकम नहुँदा ठेक्का लागेको सडक निर्माण कार्य ठप्प भएको छ’, सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देलले भने ,‘सो सडकको निर्माण कार्य अघि बढाउन विभागलाई तत्काल २३ अर्ब बजेट आवश्यक छ।’

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा गैरबजेटरी बजेट माग्नेमध्ये भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय अगाडि छ। गत साउनमा बाढीले २२ जिल्लाका विभिन्न सडक, पुल तथा कल्र्भट मर्मत गर्न चार अर्ब अझै निकास भएको छैन। पुननिर्मार्ण प्राधिकरणबाट बाढीग्रस्त सडकका लागि आवश्यक रकम निकासा गर्नुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय पन्छिएको पछि विभागले सोका मर्मत तथा निर्माणका लागि थप बजेट माग भएको हो।

वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि २० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेका मन्त्रालय तथा निकायले थप बजेट माग गर्न गरेर सरकारलाई भार थप्न भने छाडेका छैनन्। वर्षे पिच्छे पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर आलोचित बन्दै आएका मन्त्रालय तथा निकायले विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अर्थसँग ठूलो बजेट माग गरेर मनोमानी खर्चे अभ्यासको विकास गरिरहेका छन्।

त्यसरी नै ऊर्जा मन्त्रालयले पनि २२ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ। ऊर्जाका अनुसार बूढीगण्डकीलगायतको मुआब्जा वितरण र अन्य आयोजनका लागि बजेट माग भएको हो।

गृह मन्त्रालयले जग्गा खरिद, सञ्चार उपकरण, हेलिकप्टर खरिद गर्न भन्दै यो ठूलो रकम माग गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयले पनि गाडी खरिद, क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, स्वयम्भू बारुदखाना स्थानान्तरण, हेलिकप्टर खरिद र विपद् व्यवस्थापनको उपकरण खरिदलगायत भन्दै उक्त रकम माग गरेको हो। शिक्षा, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, लगायत मन्त्रालयले पनि रकम माग गरेका छन्।

विभिन्न मन्त्रालयबाट ठूलो रकम माग भएपछि दबाब थेग्न नसकेको अर्थले पनि विविध शीर्षकबाट रकमान्तर गरी केही मन्त्रालयलाई बजेट दिएको छ। विगतमा वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा मागिने बजेटको दुरपयोग भएको छ। नयाँ कार्यक्रममा राजनीतिक पाटीका कार्यकर्तालाई संलग्न गराइ बजेट पोस्ने काम पनि गरिँदै आएको छ। वर्षका बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा थप बजेट माग हुनु वित्तीय अनुसाशन नहुनु हो।

चालू बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा अहिलेसम्म करिब २० प्रतिशत अर्थात् ६६ अर्ब ७६ करोडमात्र खर्च भएको छ। जेठ १५ मा आएको बजेटमा पेस भएका कार्यक्रम बाहेकलाई पैसा माग्नु र दिनु दुवै असंवैधानिक हुन्। कानुनले बजेटमा राखिएका कार्यक्रमलाई पैसा अपुग भए थप दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, नयाँ कार्यक्रमलाई बजेट दिने व्यवस्था भने गरेको छैन। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस