काठमाडौं । स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघीय सरकारले दिएको अनुदान खर्चको विवरण माग्न समेत नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यसका कारण अहिले संघीय सरकारले नयाँ कानुन बनाउन थालेको छ। सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पुर्याउने योजनाका साथ सरकारले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रूपमा अगाडि सारेको थियो।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सञ्चित कोष बनाएर आम्दानी र खर्चको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। गाउँसभा वा नगरसभाले पारित गरेको वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण महालेखा परीक्षणको कार्यालयले मात्र हेर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनमा रहेको यस्तो व्यवस्थाका कारण वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत स्थानीय निकायमा गएको अनुदान के कति खर्च भयो भन्ने विषयमा संघीय मन्त्रालयले समेत थाहा पाउन सक्दैन। संघीय मामिला तथा स्थानीय निकाय मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ स्थानीय निकायको खर्च र आम्दानी मन्त्रालयलाई थाहा नहुने बताए। उनले भने, ‘कानुनी रूपमा हामीले माग्न मिल्दैन। यसका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता पर्छ।’

वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत स्थानीय निकायलाई चालू आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक सूचना अधिकारी सूर्यमणि गौतमले स्थानीय निकाको आम्दानी खर्च थाहा पाउने संयन्त्र अहिले नभएको बताए। उनले भने, ‘यस्तो संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ। अहिले महालेखामा मन्त्रालयको आम्दानी खर्चको विवरण आउछ। त्यसैगरी स्थानीय निकायको विवरण पनि आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

स्थानीय तहलाई दिएको अनुदान खर्चको विवरण संघीय सरकारमा आउन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसलाई सहजीकरणको प्रयास गरेको छ। मन्त्रालयबाट ९ माघमा स्विकृत प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको नमुना मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदामा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको छुटाछुटै र एकृीकृत विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ।’आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।