न्यायालयलाई जवाफदेही बनाउन जुनसुकै अवस्था आएपनि लड्छुः प्रा. डा. केसी « प्रशासन
Logo ७ जेष्ठ २०७९, शनिबार
   

न्यायालयलाई जवाफदेही बनाउन जुनसुकै अवस्था आएपनि लड्छुः प्रा. डा. केसी


२७ माघ २०७४, शनिबार


काठमाडौं । प्रा. डा. गोविन्द केसीरी डा केसीले न्यायालयबाट सही न्याय पाउने बनाउन सर्वस्वहरण गरिएपनि नछाड्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘मेरो लडाईं न्यायालयविरुद्ध होइन, न्यायालयमा बसेर न्याय बेच्ने व्यक्तिविरुद्ध होे, त्यसका लागि जुनसुकै अवस्था लडाईं रोक्दिन, स% । उनले भने, ‘मेरो लडाईं न्यायालयविरुद्ध होइन, न्यायालयमा बसेर न्याय बेच्ने व्यक्तिविरुद्ध होे, त्यसका लागि जुनसुकै अवस्था लडाईं रोक्दिन, सर्वस्वहरण भए पनि म सीप भएको व्यक्ति हुँ, काम गर्न सक्छु ।’

प्रा. डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग गर्दै गत पुसमा अनशन शुरु गरेपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मानहानी मुद्दा विचाराधीन छ । मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार तथा न्यायालयको शुद्धीकरणको अभियानमा आफ्ना बाँकी माग पूरा नहुन्जेल आफ्नो अनशन जारी रहने प्रा. डा. केसीको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रा. डा. केसीले विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरी चलखेल गर्दै विवादास्पद कार्य भइरहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग दोहोर्याए ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको चार वर्षअघिको डिन पुनःबहालीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गत पुस २३ गरेको आदेश न्यायसङ्गत नभएको भन्दै डा. केसीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मागसहित पुस २४ देखि १४ औँ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरु गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा र उनले गरेका कामबारे छानबिन गर्न माग गरेपछि उनलाई अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा पुस २४ गते साँझ नै प्रक्राउ गरिएको थियो । उनले दुई दिन प्रहरी हिरासतमा पनि अनशन जारी राखेका थिए ।

गत पुस २५ र २६ गते सर्वोच्च अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइपछि अदालतले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश दिँदै प्रा. डा. केसीलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा अदालतले प्रा. डा. शशी शर्मालाई आइओएमका डिनमा पुनःबहाली गर्न प्रधानन्यायाधीश पराजुली सहभागी भएर गरेको फैसलाको मिसिलसमेत झिकाउन भनिएको छ ।

अदालतले सो मुद्दामा सुनुवाइ सकिएपछि डा. केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस