प्रक्रिया मिचेर निर्णय गर्दै कामचलाउ सरकार « प्रशासन
Logo ७ जेष्ठ २०७९, शनिबार
   

प्रक्रिया मिचेर निर्णय गर्दै कामचलाउ सरकार


२६ माघ २०७४, शुक्रबार


काठमाडौं । सरकारले ऐन–कानुनको बेवास्ता गर्दै महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने क्रम बढेको छ । राजनीतिक नियुक्ति, आर्थिक सहायता वितरणलगायतका निर्णय गर्दा विधि र प्रक्रियाको उल्लंघन गरिएको छ । पछिल्लो समय दबाबको भरमा प्रक्रिया नपुगेका प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुने र त्यस्ता प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने क्रम बढेको छ ।

‘प्रक्रिया नपुगी आएका प्रस्ताव पनि मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरेका छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले भने । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै नआएका, टिप्पणी नउठेका र एउटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्तावका आधारमा अन्य मन्त्रालयको समेत निर्णय हुने क्रम बढेको छ ।

यस्ता छन् उदाहरण

उदाहरण १
२७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । १९ मंसिर ०७४ देखि लागू हुने गरी र उमेरहद ६५ वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षका लागि पुनः नियुक्ति दिइएको थियो । तर, २८ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसअघिको निर्णय सच्याउँदै ६५ वर्षको उमेरहदलाई हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो पूर्वनिर्णय सच्याउँदै ‘२०७४ पुस २८ को निर्णयबाट सोको सट्टा २०७४ मंसिर १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी पाँच वर्ष अवधि कायम’ गरेको छ । झा यसअघि पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष थिए ।

उदाहरण २
शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र’ लाई अक्षयकोष स्थापनाका लागि पाँच करोड अनुदान उपलब्ध गराइदिन गत १३ पुसमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नै अनुसन्धान केन्द्रलाई पाँच करोड दिने निर्णय गर्‍यो । सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको सोही प्रस्तावमा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सालिक निर्माणका लागि २५ लाख दिने निर्णय गरेको छ ।

उदाहरण ३
सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत विपी संग्रहालय सुन्दरीजललाई २५ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । सो अनुदानका लागि कुनै प्रस्ताव पेस नभए पनि सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावकै आधारमा संग्रहालयलाई अनुदान दिएको हो ।

उदाहरण ४
सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको त्यही प्रस्तावकै आधारमा सञ्जीवनी बाटिका जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–७ बारालाई पनि २५ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सञ्जीवनी बाटिकालाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमार्फत अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस