काठमाडौं । प्रदेश मुख्यमन्त्री र सभामुख बन्नका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र आन्तरिक दौडधुप तीव्र भएको छ । तर केन्द्रीय नेतृत्व भने सर्वसम्मत गराउने प्रयासमा जुटेको छ । फागुन पहिलो साताभित्र प्रादेशिक सरकार र प्रदेशसभा सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने छ ।

त्यसैले आकांक्षीहरू पार्टीभित्रका प्रादेशिक कमिटी, संसदीय दल मात्र नभई केन्द्रीय नेताहरूलाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्न भेटघाट गरिरहेका छन्  । भेट्न आउने नेताहरूलाई दुवै दलका केन्द्रीय नेतृत्वले पहिलो अभ्यास भएकाले सकेसम्म चुनावभन्दा सर्वसम्मति गर्न सुझाव दिइरहेका छन्  ।

दुई दलबीच पार्टी एकताको प्रयास भइरहेकै बेलामा एउटै पार्टीभित्रका पदमा नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै सकेसम्म मिलेर जानुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आकांक्षी र सम्बन्धित प्रदेशका सचिवालय सदस्यहरूसमेतलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् । उनले सकेसम्म मिल्न नेताहरूलाई दबाब दिएका छन् । सबै प्रदेशले सभामुख चयनको मिति तय गरिसकेका छन् । मुख्यमन्त्री पनि ५ गतेभित्र चयन भइसक्नुपर्ने छ । प्रादेशिक संसद्को बहुमत देखाउन सक्ने दलका नेताले प्रदेश प्रमुखलाई नाम सिफारिस गरे उसलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान छ । यो काम तत्कालै गर्न पनि सकिने अवस्था छ । तर, ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनाउने तयारीमा रहेका एमाले र माओवादीले आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण संसदीय दलको नेता चयन हुन सकेका छैनन् । एमालेले प्रदेश ५ मा मात्र संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । अन्य ५ प्रदेशमा वामपन्थी गठबन्धनका तर्फबाट संसदीय दलको नेता चयन हुन बाँकी छ ।

संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रियाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मत नै प्रभावित हुन सक्ने ठानेर एमाले र माओवादीले २५ गतेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने भएका छन् । ‘संसदीय दलको नेता चयनले चुनाव प्रभावित नहोस् भनेर हामीले २४ गते अगाडि नेता चयन नगरेका हौं,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने।उनले भने, ‘नेता चयन गर्दा निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा त्यसले राष्ट्रिय सभालाई नै प्रभावित पार्ने सक्ने भएकाले हामीले सतर्कतापूर्वक नेता चयनको काम पछि गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’

वामपन्थी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागबन्डा भने गरेका छन् । त्यसमा एमालेले प्रदेश १ र ३ मा मुख्यमन्त्री र सभामुख दुवै पद पाउने छ भने प्रदेश ४ र ५ मा मुख्यमन्त्री र उपसभामुख लिनेछ । माओवादीले प्रदेश ६ र ७ मा मुख्यमन्त्री र उपसभामुख तथा प्रदेश ४ र ५ मा सभामुख लिनेछ । एमालेले प्रदेश ४ र ५ मा उपसभामुख र माओवादीले प्रदेश १ र ३ मा उपसभामुख लिने सहमति छ । यो सहमतिपछि दुवै दलभित्र मुख्यमन्त्री र सभामुख को बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा बढेको हो ।

‘हाम्रो भागमा धेरै पद छैन तर पनि तल्लो तहबाटै सिफारिस मागेर टुंग्याउने प्रयासमा छौं,’ माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘सर्वसम्मत भए राम्रो हो, त्यसैले हाम्रोमा चुनाव नै होला जस्तो लाग्दैन । यदि कोही आकांक्षीले मानेनन् भने चुनावबाटै नाम तय गर्न पनि सकिन्छ ।’ प्रादेशिक संरचनाको पहिलो अभ्यास भएकाले कसलाई अघि सार्दा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने आकलन केन्द्रीय नेताहरूले गरिरहेका छन् । तर प्रादेशिकस्तरको प्रतिस्पर्धा तीव्र भएकाले केन्द्रबाटै टुंग्याउन हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ । एमालेले प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेललाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गरेकाले उनी नै मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ । त्यस्तै प्रदेश ७ मा माओवादीले त्रिलोचन भट्टको नाम प्रदेश कमिटीबाट सर्वसम्मत रूपमा केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ । त्यसैले भट्ट नै त्यहाँ माओवादी संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री बन्ने करिब निश्चित भएको छ ।

प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरमका लालबाबु राउत संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन् र उनी नै मुख्यमन्त्री बन्ने करिब निश्चित भएको छ । फोरम र राजपाबीच मुख्यमन्त्री र सभामुख बाँड्ने सहमति भएको थियो । त्यसअनुसार फोरमको भागमा मुख्यमन्त्री परेकाले राउत नै बन्ने निश्चित छ ।

प्रदेश १ र ३ मा एमाले एक्लैको बहुमत रहेकाले मुख्यमन्त्री र सभामुख दुवै एउटै दलको भागमा छ । त्यसैले यी दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुखका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको छ । प्रदेश १ मा केन्द्रीय सचिव भीम आचार्य र पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राई मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन् । दुईजनाको प्रतिस्पर्धाका बीच केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरेले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका छन् । प्रदेश १ मा आफ्नो गृहजिल्लासमेत भएकाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेका छन् । आचार्यले आफू पार्टीमा वरिष्ठ भएको र सांसदसमेत आफ्नो पक्षमा धेरै रहेको दाबी गर्दै चुनावबाटै चयन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । प्रदेश कमिटीको बैठकमा समेत आचार्य र राईको विवाद मिलेको छैन । केन्द्रबाट हस्तक्षेप नगरेको अवस्थामा अब त्यहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धा नै हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । केन्द्रबाट नमिले आउँदो २६ गते संसदीय दलले चुनावबाटै नेता छान्ने सम्भावना छ । यो प्रदेशमा सभामुखमा भने गणेश काङबाङ र उषाकला राईले आकांक्षा देखाएका छन् । सभामुख र उपसभामुख फरक लिंगको हुनुपर्ने प्रावधान भएकाले को हुने भन्ने कुरा माओवादीसँगको सहमतिमा पनि भरपर्ने अवस्था छ ।

त्यस्तै प्रदेश ३ र ४ मा पनि आकांक्षीको व्यवस्थापनमा समस्या छ । वाम गठबन्धनका तर्फबाट एकमात्र महिला मुख्यमन्त्री दाबेदार रहेकाले प्रदेश ३ मा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको सम्भावना छ । तर राजेन्द्र पाण्डेले पनि शाक्यलाई पछि पार्दै आफू मुख्यमन्त्री बन्ने लबिइङ तीव्र बनाएका छन् । उनले मतदानमै जानुपर्नेमा जोड दिइरहका छन् भने शाक्य सहमतिबाट चयन गर्नुपर्ने पक्षमा छिन् । मतदानमा जाँदा पाण्डेले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने अनुमान गरेका छन् । शाक्यले भने प्रदेशको संयोजक, उपाध्यक्ष र महिलासमेत भएकाले सन्देशको हिसाबले पनि आफूलाई सर्वसम्मत बनाउनुपर्ने दाबी गरेकी छन् । पार्टीभित्र दुवै नेता यसअघि महाधिवेशनमा माधव नेपाल समूहमा थिए । एउटै समूहमा भए पनि शाक्य पक्षका नेताहरूले अध्यक्ष ओलीलाई सहमतिबाटै चयन गर्न दबाब बढाएका छन् ।

प्रदेश ३ मा सभामुखका लागि भने हाल ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा सभा सञ्चालन गरिरहेका डोरमणि पौडेल प्रबल दाबेदार देखिएका छन् । तर मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीमध्ये कोही सभामुख बन्न तयार भए पौडेल वा अन्य आकांक्षीको नाम काटिन सक्छ । मुख्यमन्त्री तथा सभामुख दुवै पदका लागि रामेश्वर फुयाल, कैलाश ढुंगेल, अरुण नेपाललगायतले पनि संसदीय दलभित्र आफ्नो आकांक्षा प्रकट गरिरहेका छन् । प्रदेश ३ ले २६ गतेभित्र संसदीय दलको बैठक राखेर नेता र सभामुखको नाम अघि सार्ने सम्भावना छ । प्रदेश ३ मा २७ गते सभामुख चयन गर्ने कार्यसूची छ । प्रदेश ४ मा केन्द्रीय सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङ मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी छन् । उनीहरू दुवै पार्टीभित्र आफूहरू योगदानका आधारमा वरिष्ठ रहेको भन्दै नेताहरूलाई विश्वासमा लिने प्रयासमा छन् । एमालेभित्रको ओली समूह पृथ्वी सुब्बालाई बनाउने प्रयासमा छ । वामदेव गौतम निकट नेताहरू भने किरणलाई बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यो प्रदेशमा सभामुख भने माओवादीले लिने भएको छ । माओवादीबाट सभामुखमा चारजनाले आकांक्षा देखाएका छन् ।

प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री बन्ने गरी एमालेका शंकर पोखरेल सर्वसम्मत भइसकेका छन् । चुनावअघि नै पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी दुवै दलमा सहमति भएकाले यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर आन्तरिक झगडा नै भएन । सभामुखमा भने माओवादीभित्र तीन जनाको विशेष दौडधुप छ । कुलप्रसाद केसी, दामा शर्मा र कृष्णध्वज खडका सभामुखका लागि आन्तरिक दौडधुपमा छन् ।

प्रदेश ६ मा मुख्यमन्त्री र सभामुख दुवै पदमा आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारी आकांक्षी छन् । केन्द्रीय मन्त्री भइरहेकै बेला शाही प्रदेशमा चुनाव लड्न गएका थिए । सभामुखमा भने एमालेका चन्द्रबहादुर शाही, गुलावजंग शाह र राजबहादुर शाही आकांक्षी छन् । प्रदेश ७ मा मुख्यमन्त्रीको विवाद सकिए पनि सभामुखमा एमालेबाट को बन्ने भन्नेमा विवादै छ । त्यहाँ दीर्घ सोडारी, तारा लामा तामाङ र प्रकाश शाहले आकांक्षा देखाएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।