काठमाडौं । संविधानले आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) लाई अनिवार्य र निःशुल्क घोषणा गरेको छ । तर, साढे चार लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । विद्यालय तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मका झन्डै १५ लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको शिक्षा विभागले जनाएको छ ।
विभागको पछिल्लो तथ्यांक सन् २०१६–१७ को फ्ल्यास १ रिपोर्टअनुसार विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ४ लाख ३९ हजार ४१ हजार विद्यालयबाहिर रहेका छन् । जसमध्ये दुई लाख १८ हजार सात सय ७८ छात्रा र दुई लाख २० हजार दुई सय ६३ छात्र छन् । कक्षा १ मा भर्ना हुने उमेरका बालबालिका अझै ३० हजारभन्दा बढी विद्यालयबाहिर छन् । यीमध्ये छात्र १५ हजार एक सय ७४ र छात्रा १५ हजार १ सय ७० छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै अनिवार्य शिक्षा लिनुपर्ने उमेर समूहका २६ हजार २ सय ४३ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । जसमा १७ हजार एक सय ९३ छात्र र नौ हजार ५० छात्रा छन् । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा २० हजार चार सय १५, ललितपुरमा दुई हजार नौ सय ८५ र भक्तपुरमा दुई हजार आठ सय ४३ बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको विभागको तथ्यांक छ । कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या ३३ हजार सात सय ९० रहेको छ ।
शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विद्यालयमा बालबालिकालाई विद्यालय नपठाएमा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने सबै सुविधा रोक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्ष पूरा भई १४ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । आधारभूत तहको शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो इलाकाभित्र सञ्चालित वा स्वीकृति प्राप्त विभिन्न विद्यालयमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व, २०८३ पछि आधारभूत शिक्षा नलिने सबैमा अयोग्य हुनेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन नपाउने पुस्तक, पोसाक र खाजाको व्यवस्था रहेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
