काठमाडौं । प्रदेश सरकारका संरचना समयमै बन्न नसक्दा सातै प्रदेश अभावैअभावले जेलिएका छन् । व्यवस्थित कार्यालय, साधन–स्रोत, कर्मचारी केही छैनन् । काम राम्ररी हुन व्यवस्थित कार्यालय, कार्यालयभित्र साधन–स्रोत र कर्मचारी आवश्यक पर्छ भने पदाधिकारीलाई यातायातका साधन ! तर यी कुनै पनि अनिवार्य आवश्यकता प्रदेशमा छैनन् ।

प्रदेशसभाको बैठक धमाधम बस्न थालेका छन् भने अबको दुई साताभित्रै सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसमेत आइसक्नेछन् । सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव ख्टिइसकेको भए पनि अधिकांशले भवन र कार्यालयको अभावमा पदबहाली गर्दै प्रशासनिक कामसमेत सुरु गर्न पाएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कम्तीमा ३० कर्मचारी रहने गरी केन्द्र सरकारले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरे पनि अहिले प्रमुख सचिव, सचिवलगायत ५–७ जना कर्मचारी मात्रै पुगेका छन् । प्रदेशमा रहने ६ वटा मन्त्रालयमध्ये हालसम्म आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय मात्रै स्थापना भएको छ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुखसचिव यादवप्रसाद कोइरालाले अभावका चाङबीच प्रदेशको कार्य सञ्चालन थालिएको बताए । ‘अभावबीच जन्मिएको प्रदेशलाई हुर्काउँदै अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ, त्यसैले रातदिन मिहिनेत गरेर व्यवस्थापनमा खटिइरहेको छु’, उनले भने, ‘समस्या त भनिसाध्य छैन तर विस्तारै म्यानेज गर्दै अघि बढेका छौं।’ उनका अनुसार प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगरमा आगामी आइतबार मात्रै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्थापना हुनेछ । ६ वटा मन्त्रालय पनि आइतबारै स्थापना गर्ने गरी अघि बढिएको छ ।

प्रदेश ३ र ५ को मात्रै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विधिवत् रूपमा खुल्न सकेको छ। सामान्यतया प्रदेशमा रहेका सबै मन्त्रालयको व्यवस्थापन गर्दै प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थापन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयको हो । कर्मचारीको खटनपटन गर्ने काम पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयकै हो । प्रदेश ३ का प्रमुखसचिव रेश्मीराज पाण्डेले पनि अभावका बीच मुख्यमन्त्रीको कार्यालय स्थापना गर्न सकिएको बताए । आन्तरिक ममिला र कानुन मन्त्रालयसमेत स्थापना गरिसकिएको उनले जानकारी दिए। ‘अभाव र समस्या धेरै छ, जेनतेन समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं’, प्रमुख सचिव पाण्डेले भने ।

तीन दिनअघि सिंहदरबारमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवले प्रदेश चौतर्फी अभावमा सञ्चालन भइरहेकाले केन्द्र सरकारले नियमित रूपमा सहयोग गरिरहनुपर्ने बताएका थिए । त्यसयता सातै जना प्रमुखसचिव आ(आफ्नो प्रदेश व्यवस्थापनमा खटिइरहेका छन् ।

प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय माघ १७ गतेदेखि नै खुलिसकेको छ । आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय औपचारिक रूपमा खुले पनि अन्य ५ वटा मन्त्रालय खुल्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव शंकर पाठकले प्रदेश ५ मा सबैभन्दा ठूलो समस्या नै कर्मचारी र गाडी अभाव रहेको बताए ।

यस्तैखाले समस्या छ प्रदेश ४ र ६ मा पनि । प्रदेश ४ र ६ का मुख्यमन्त्रीका कार्यालयका प्रमुखसचिवहरू लक्ष्मण अर्याल र सुरेश प्रधानले प्रदेशमा कार्यालय व्यवस्थापनदेखि कर्मचारी र सवारीसाधनको अधिकतम समस्या रहेको बताए । प्रदेशमा आउने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रमुख सचिवका लागि गरी एउटा प्रदेशमा कम्तीमा ५० वटासम्म गाडी आवश्यक पर्छ तर अहिले प्रदेशमा मुस्किलले दुई–चार वटा मात्रै छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।