काठमाडौं । भूकम्पपीडितका घर बनाउन र भासिएका बस्ती स्थानान्तरणमा खासै चासो नदिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारी भवन निर्माणको काममा भने हचुवाका भरमा ठेक्का दिएको छ । कमिसनको लोभले ठेक्कामार्फत गरिने पुनर्निर्माणको काममा आवश्यकताभन्दा बढी हतार गरिएको प्राधिकरणकै कर्मचारीको आरोप छ ।
भूकम्पपछिका ३३ महिनामा करिब १२ प्रतिशत मात्रै नयाँ घर बनेका छन् । अझै ६ लाख ७२ हजार सात सय ३४ घर निर्माण हुन बाँकी छन् । सबै बस्तीमा समयमै प्राविधिक नपठाउने, खटिएका प्राविधिकले पनि सहयोग गर्नेभन्दा प्राविधिक कुरामा जोड दिएर झन्झटिलो बनाउने गरेकाले पुनर्निर्माणको गति सुस्त भएको कर्मचारीको आरोप छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिका सदस्यहरूले पनि समितिको ९६औँ बैठकमा नेतृत्वलाई लिखितरूपमै त्यस्तै आरोप लगाएका थिए । मापदण्डका नाममा अनावश्यक दुःख दिएको भूकम्पपीडितले पनि गुनासो गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका केही कर्मचारी निर्णायक तहले कमिसन आउने काममा मात्र ध्यान दिएको आरोप लगाउँछन् ।
भूकम्पमा क्षति पुगेको सिंहदरबारको मूल भवनलाई मर्मतसम्भार गर्ने कि भत्काउने भन्ने अध्ययनका लागि कन्सल्ट्यान्ट छनोट गरिँदै छ । तर, प्राधिकरणले अध्ययन गर्ने कम्पनीको टुंगो नलाग्दै स्क्याफोल्डिङको ठेक्का दियो । सो कम्पनीले सिंहदरबारको मूल भवनमा रेट्रोफिटिङका लागि भनेर ६ महिनाअघि नै फलामका डन्डी ठड्याइसकेको छ ।
अहिले प्राधिकरणले सिंहदरबारको अध्ययन गर्नका लागि ६ वटा कम्पनीसँग प्रपोजल मागेको छ । सबैभन्दा राम्रो प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीलाई अध्ययनको जिम्मा दिइनेछ । सो कम्पनीले कति क्षति पुगेको छ, कसरी पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई दिनेछ । उक्त प्रतिवेदनले रेट्रोफिटिङ गर्ने सुझाब दिएपछि पनि कसरी गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख गर्नेछ । र, त्यहीअनुसार भवनमा फलामका डन्डी ठड्याएर ९स्क्याफोल्डिङ० काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्राधिकरणको आवास, बस्ती विकास तथा स्थानीय पूर्वाधार महाशाखाका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर (सिडिई) राजकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रतिवेदन आएपछि सिंहदरबारमा लगाइएको स्क्याफोल्डिङ (ठड्याएका फलामका डन्डी) हटाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । सिडिई श्रेष्ठले भने, ‘स्क्याफोल्डिङ लगाउँदा भवनमा टाँसिएछ । अब अध्ययनपछि त्यसलाई केही वा पूरै हटाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यहीँका डन्डी झिक्नुपर्छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
