२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दोहोर्याएर सहिद घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौं । पहिले नै सहिद घोषित १४ जनालाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फेरि सहिद घोषणा गरेको छ । २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले सहिद घोषणा गरेका १४ जनालाई देउवा सरकारले पनि दोहोर्याएको हो ।

देउवा सरकारले ८ महिनामा २ सय ६६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०६७ साल असारमा एक हजार ६ सय २६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो ।माओवादी द्वन्द्वका बेला विद्रोही पक्षबाट मारिएका स्याङजाका देवानसिंह राना, देवबहादुर खवास, विष्णुबहादुर चन्द, मीनबहादुर बानियाँ क्षत्री, नेत्रनारायण भण्डारी र रणबहादुर गुरुङ, कास्कीका कृष्णबहादुर गुरुङ, पूर्णबहादुर भुजेल चौधरी, पशुपति रानाभाट र चन्दबहादुर रानाभाट तथा सिन्धुपाल्चोकका कृष्णप्रसाद सापकोटा, दिलबहादुर दनुवार, हिक्मतबहादुर भण्डारी र छत्रबहादुर गिरीलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले दोहोर्याएर सहिद घोषणा गरेको हो ।

देउवा सरकारले माघ १२ मा मात्र द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट चितवनको बाँदरमुढेमा मारिएका ३६ जनासहित स्याङजा, कास्की, सिन्धुपाल्चोक, सुनसरी र खोटाङका गरी ५६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सरकारले हचुवाका भरमा सहिद घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले हचुवाका भरमा सहिद घोषणा गरेर राजनीति गर्न खोजिएको बताए । ‘पहिले पनि सरकारले घोषणा मात्र गरेको थियो तर कुनै पनि प्रक्रिया भने पूरा गर्न सकेको छैन ।’

उनले शान्तिसम्झौताको भावना अनुरुप सबै द्वन्द्वपीडितलाई समान व्यवहार र सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले शान्ति सम्झौताको भावनाविपरीत सहिद घोषणा गरी विभेद र पीडितको पीडामाथि राजनीति गरेको छ’, अध्यक्ष अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चौतारीले सरकारैपिच्छे सहिद घोषणा गर्ने विवादास्पद परिपाटी बन्द गर्न पनि माग गरेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments