काठमाडौं । भाबी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुनले वर्जित गरेको ‘मोनी ल्याउन्डरिङ’ लाई खुला गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई दिन सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा लगानी नबढ्नुमा पैसा ‘अन्डर ग्राउन्ड’ भएको बताउँदै कानुन मिचेर आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई पनि राज्यले नीति बनाएर मान्यता दिनुपर्ने आसयको धारणा राखेका हुन् । ओलीले ‘मनी लाउन्ड्रिङ’ गरी रोकेका पैसालाई बाहिर आउन दिनुपर्ने बताए।
सरकारले मोनी लाउन्डरिङ हुन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसबारे अन्तराष्ट्रिय रुपमा बनेका कानुनहरुमा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । मोनी लाउन्डरिङ हुन नदिनसरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभाग गठन गरेर काम गरिरहेको छ ।
विश्वभरमा कालो धनलाई शुद्धीकरण गरी आतंककारीहरुले प्रयोग गरेको आशंकामा विश्वभर यसको प्रयोगलाई नकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको आतंकवादी हमलापछि विश्वका धेरै मुलुकले कालो धनको शुद्धीकरण गर्नेहरुमाथि अनेकौं किसिमले प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । नेपाल पनि यही समूहमा छ । यस्तो अवस्थामा भाबी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका ओलीले अवैध धनलाई वैध बनाउनुपर्ने धारणा राखेकामा सर्वत्र चासोका रुपमा हेरिएको छ ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘धारा, ढिकी वा वासिङ मेसिनमा पैसा हाल्न भएन । बाहिर निकाल्ने बित्तिकै सरकारले समाउँछ, अनि कसरी लुकेको पैसा बाहिर आउँछ ?’उनले स्रोत नखुलेको पैसा समाउनेलाई मनी लाउन्ड्रिङ भन्नै नमिल्ने दाबी गरे । ओलीले लगानीका लागि अहिलेको सरकारले अलोकतान्त्रिक काम गरेको आरोप लगाए । ‘आफ्नै रकम १० लाख पनि निकाल्न नपाउने ?’ओलीको प्रश्न थियो । अध्यक्ष ओलीले मुलुकको विकासका लागि अवैध पैसालाई पनि बजारमा आउन दिनुपर्ने बताए । ‘अन्डर ग्राउन्ड भएको पैसालाई एउटा नीति बनाएर त्यसलाई आधिकारिक बनाउनुपर्छ ।यसमा सरकारले कर लिन सक्छ ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
