काठमाडौं । सरकारले निरन्तर घाटामा गएको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेज गरेको छ ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाटामा गएर डुबेको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलगायत सबैको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको छ ।

यसैगरी, मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघको विधानको चौथो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ भने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका दोस्रो संशोधन गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना रानीजमरा, कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रवक्ता मोहनकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।