विराटनगर । प्रदेशसभाको बैठक माघ २५ भित्र भइसक्नुपर्ने भएकाले सातै प्रदेशमा हतार–हतार तयारी भइरहेका छन् । बैठक हल, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा उपसभामुखका कार्यालय एवं मन्त्रालय रहने भवनका लागि स्थानीय प्रशासनले व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन विधि सिकाउन संसद् सचिवालयका कर्मचारी सबै प्रदेशमा जाँदैछन् ।

प्रदेश १ मा प्रदेश प्रमुख तथा सभामुखको कार्यालयसँगै बैठक हल र मन्त्रालय रहने भवनको मर्मत तीव्र रूपमा भइरहेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई शपथ गराएलगत्तै काठमाडौं फर्केका प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ सोमबार बिहान फर्कंदै छन् । ‘सोमबार नै प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख नेतासँग छलफल बोलाएको छु,’ तुम्बाहाङले भने, ‘त्यसपछि कानुनविद्सँग छलफल गरेलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरी पहिलो बैठकको मिति तोक्नेछु ।’

प्रदेशको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार माघ २५ भित्र प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसिसक्नुपर्नेछ । पहिलो बैठक बस्न जिल्ला समन्वय समितिको सभा हललाई मर्मत गरिएको छ । यो हलमा १ सय ४० सिट छन् । प्रदेश १ मा ९३ सदस्य छन् । अधिवेशन सञ्चालनका लागि कम्तीमा १० कर्मचारी आवश्यक पर्छ । २२ जना जति मर्यादापालक र १० सञ्चारकर्मी अट्ने गरी हलको व्यवस्थापन भइरहेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले बताए । यस प्रदेशको मुख्यसचिवमा सरकारले यादव कोइरालालाई पठाएको छ । यसैगरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सन्तोष श्रेष्ठलाई सचिव बनाइएको छ । ‘मुख्यसचिवलगायत धेरैको नाम आइसकेको छ, अब कर्मचारी आउने क्रम बढेको छ,’ प्रजिअ आचार्यले भने, ‘यहाँका कर्मचारीले पनि रमाना लिन थालेका छन् । प्रशासनतर्फका धेरै कर्मचारी सम्पर्कमा आएका छन् ।’ कर्मचारीको चहलपहल र कार्यालय खाली गर्ने काम तीव्र भएको आचार्यले बताए ।

प्रदेशसभाको सचिवालय, सभामुख र उपसभामुखको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा राखिने भएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवास क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको भवन र मुख्यसचिवको कार्यालय क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयमा राख्ने तयारी छ ।

अधिकांश कार्यालय सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने भए पनि सुरक्षा पोस्ट भने छैनन् । डिभिजन कार्यालयले अस्थायी सुरक्षा पोस्ट बनाउने भएको छ । यसैगरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको प्रशासनिक भवन, क्षेत्रीय वन तथा तालिम केन्द्र, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय, सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको कार्यालय, क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यालय (महानगरको अतिथि गृह) र क्षेत्रीयहुलाक कार्यालयमा विषयगत मन्त्रालय राख्ने तयारी छ । यसअघि क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालयमा राखिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास भने क्षेत्रीय वन कार्यालयमा सारिनेछ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।