काठमाडौं । सरकारले कुनै गृहकार्यबिना कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवामा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने निर्णयले कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको छ । सरकारले गरेको निर्णय प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण पाइएपछि निर्णयको ४ दिन बित्दा पनि निर्णय प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । विधि, पद्धति र नियमसंगत नभएकाले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावबाट भएको निर्णय प्रमाणीकरण गर्न मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी अनिच्छुक देखिएका छन् ।

‘विधि र पद्धतिअनुरूप नभएकाले मुख्यसचिव रेग्मी निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने । कार्यालयका अनुसार शनिबार साँझसम्म निर्णय प्रमाणीकरण भएको छैन । सो प्रस्ताव आउनुअघि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्न बनाइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ पनि अनिवार्य रूपमा संशोधन गर्नुपथ्र्यो । दुवै महत्वपूर्ण प्रक्रिया नपुर्‍याई ठाडो प्रस्तावमा निर्णय भएको भन्दै मुख्यसचिव रेग्मीले कानुनी उल्झन देखाउँदै निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने पक्षमा नरहेका हुन् । सुशासन ऐन २०६४ ले पनि नियमविपरीतका र अंग नपुगेका प्रस्ताव फिर्ता गर्नसक्ने अधिकार मुख्यसचिवलाई दिएको छ ।

सामान्यतया सरकारले गरेका सबै निर्णय २४ घण्टाभित्र प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । सरकारले गत बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर ठाडो प्रस्तावका आधारमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६५ वर्षमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले वृद्धभत्ता ६५ वर्षमा झार्ने सरकारको निर्णय शुक्रबार अबेरसम्म मन्त्रालयमा प्राप्त नभएको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयबाट विधिवत प्रस्ताव गएको र निर्णय प्रमाणीकरण भएर आएको औपचारिक जानकारी मलाई छैन’, मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङले भने ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कामचलाउ सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको यो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आएसँगै स्थानीयलाई अहिले पुरानो सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्न रकम अभाव भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङले ७० वर्ष उमेर समूहकालाई भत्ता वितरण गर्न अहिले नै १ अर्ब रुपैयाँ अभाव भइसकेको जानकारी दिए । उनले चालु आवको पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब र बाँकी ६ महिनामा थप १ अर्ब रुपैयाँ अभाव हुने बताए । प्रवक्ता तामाङका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि चालु आवमा विनियोजित ३६ अर्बमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ अभाव हुने देखिएको हो ।

‘अहिलेकै सिस्टममा भत्ता वितरण गर्न बर्सेनि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अभाव हुन थालेको छ भने ६५ वर्षकालाई पनि भत्ता दिँदा कति रकम नपुग्ला अनुमान गर्नै कठिन छ’, प्रवक्ता तामाङले भने । उनले ६५ वर्षकालाई भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन भए सुरुमै थप १० अर्ब चाहिने, यो रकम बर्सेनि कैयौं प्रतिशत बढ्दै जाने र त्यसले देशको आर्थिक संकट विकराल हुन सक्ने आकलन गरिएको जानकारी दिए । वृद्धभत्तासम्बन्धी पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई हम्मे हम्मे भइरहेका बेला हचुवामा उमेर ६५ वर्ष झारिएको भन्दै सरकारी अधिकारीहरू रुष्ट बनेका छन् ।

कानुनतः देशलाई आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि अर्थतन्त्रले त्यो दायित्व वहन गर्न सक्ने नसक्ने विश्लेषण गनुपर्ने र यस्तो प्रस्ताव तयार गर्नुअघि अर्थसँग सहमति लिनुपर्छ । अर्थले औचित्य र पुष्ट्याईंसहित सहमति दिए मात्र सरकारका अन्य निकायले आर्थिक दायित्व बढ्ने त्यस्ता प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सक्ने कानुनी प्रावधान छ । सबै कानुनी प्रावधान मिचेर सरकारले वृद्धभत्ताको उमेर घटाएको थियो । कानुनी प्रक्रिया र सुशासन ऐन २०६४ अनुसार अर्थको स्वीकृतिमा स्थानीयले औचित्य र पुष्ट्याईंसहित वृद्धभत्तासम्बन्धी प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजानु पथ्र्यो तर सरकारले यसो गरेन । मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार नगरेकाले नै अर्थसँग स्वीकृति लिने कुरै नभएको प्रवक्ता तामाङले बताए । स्थानीयका अनुसार चालु आवमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिनेको संख्या २३ लाख छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।