चिरिच्याट्ट संसदको सभाकक्ष « प्रशासन
prasaLogo
१३ माघ २०७४, शनिबार

चिरिच्याट्ट संसदको सभाकक्ष


प्रकाशित मिति : 27 January, 2018 7:57 am

काठमाडौं । संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि ढिलो गरी सुरु प्रक्रियाका कारण मंसिर १० र २१ मा निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छैन । तर संघीय संसदको सचिवालयले भाडाकै भवन भए पनि संघीय संसदको सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक कक्ष चिरिच्याट्ट पारेको छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको मुख्य सभा भवनलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षका रूपमा तयार पारिएको छ भने पूर्वतर्फको नुप्से हललाई राष्ट्रिय सभाको बैठक गर्न मिल्ने गरी रूपान्तरण गरिएको छ।

संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरज दुराका अनुसार दुवै सभाकक्ष पुनस्संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

संसदको आफ्नै सभाकक्ष नभएका कारण सचिवालयले संविधानसभा बैठक सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति ९सरकारी स्वामित्वको० लाई झन्डै १० वर्षदेखि करोडौं भाडा तिर्दै आएको छ। यसअघि वार्षिक झन्डै ११ करोड रुपैयाँ भाडा तिरेको संसद् सचिवालयले दुई सदनात्मक संसद् सञ्चालनका लागि समितिलाई थप भाडा तिर्नेछ।

‘यसअघि सम्मेलन केन्द्र परिसरमा रहेका अन्य सबै कार्यालय हटाएर सिंगो प्रांगण नै उपयोग गर्नुपर्ने भएका कारण भाडादर पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘यति नै भन्ने अन्तिम निर्णय भएको छैन तर पहिलेको भन्दा बढी स्थान प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले भाडा पनि बढी लाग्ने निश्चित छ।’

२०४७ को संविधानअनुसार २ सय ५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभा छँदा दुवै सदन सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठक कक्ष (संसदको आफ्नै भवन) मा बस्थे। दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा र अन्तरिम संविधानअनुसार तत्कालीन विद्रोही माओवादीका ८० प्रतिनिधि सम्मिलित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको बैठक पनि सिंहदरबारकै ग्यालरीमा गरिएको थियो। व्यवस्थापिका–संसदको समेत क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेको संविधानसभाका ६ सय १ सदस्यको बैठकका लागि भने उक्त सभाकक्ष अपर्याप्त भएपछि संसद् सचिवालयले भाडाको भवन प्रयोग गर्न थालेको हो।

संविधानसभा र रूपान्तरित जम्बो संसदको अभ्यासपछि पहिलो पटक ३ सय ३४ सदस्यीय संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) गठन हुँदासम्म ०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा धराशायी भएको ग्यालरी बैठक पुनर्निर्माण गरिएको छैन। राज्यले समयमै संसद् भवन निर्माणको काम नथालेका कारण ६ सय १ सदस्यले प्रयोग गरेको सभाकक्षलाई ३ सय ३४ सदस्य (दुवै सदन) का लागि पुनस्संरचना गर्न मात्रै झन्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ।

सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा आकाशे नीलो र राष्ट्रिय सभालाई रातो ‘कलेबर’ दिएको छ। सांसदहरू बस्ने कुर्सीको खोलदेखि कार्पेटको कलर तदनुरूप चिटिक्क देखिन्छ। बैठक कक्षमा प्रेस ग्यालरी, कर्मचारी कक्ष र दर्शकदीर्घाको व्यवस्था गरिएको छ। संसदीय समितिका बैठक कक्ष र सभापतिहरूको कार्यकक्ष भने सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयको साविक भवनमा रहनेछन्।

सातै प्रदेशका प्रदेशसभाहरूको ‘लेआउट’ देखि बैठक सञ्चालन विधिमा एकरूपता ल्याउन पनि संघीय संसदको सचिवालयले काजमै भए पनि छुट्टाछुटै विज्ञ टोली प्रदेशको अस्थायी मुकाममा पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। सात सहसचिवको नेतृत्वमा एकरएक प्राविधिकसहित चाररचार कर्मचारीको टोलीले सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाममा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सरकारले खटाउने निजामती कर्मचारीलाई संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास सिकाउने छ।

संविधानको धारा १९५ अनुसार प्रदेशसभाको कामकारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेशसभा सचिवको नेतृत्वमा बन्ने सचिवालयको हुनेछ। प्रदेश प्रमुखबाट घोषणा हुने प्रदेशसभा सचिवको नियुक्तिका लागि प्रदेश सभामुखको सिफारिस आवश्यक पर्छ। पहिलो पटक प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक अस्थायी संरचनाबारे संविधान र प्रचलित कानुन मौन छ।
उच्च सरकारी प्रतिनिधि र संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यमार्फत उपलब्ध कर्मचारीमध्येका वरिष्ठलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव तोक्ने उपाय सुझाएका छन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरत शर्माका अनुसार नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संसद् सचिवालयका महासचिवसहितका उच्च अधिकारीबीच प्रदेशसभा सञ्चालनबारे शुक्रबार भएको छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

सचिवालयले प्रदेशसभा सञ्चालनमा खटिने कर्मचारीको अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि शुक्रबारै सम्पन्न गरेको छ। संसद् सचिवालयका सहसचिव सुदर्शन खडकाका अनुसार ‘संसदीय मूल्यमान्यता र प्रचलन’ बारे पुनर्ताजगी तालिम लिएको सचिवालयको टोलीले प्रदेशसभाहरूलाई तदनुरूपको सीप हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य छ। ‘प्रदेशसभाहरू संघीय संसदको अधीनस्थ नभएजस्तै प्रदेशसभाका सचिवालयहरू पनि संघीय संसद् सचिवालयका अंग होइनन्,’ खडकाले भने, ‘सरकारले ढिलो गरी गरेको अनुरोधअनुरूप संघीय संसद् सचिवालयले काजमै भए पनि आफ्नो टोली खटाएर विज्ञ सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको हो।’ सचिवालयले शुक्रबार नै अभिमुखीकरण सम्पन्न गरेकाले प्रदेश खटिएका कर्मचारीको टोली सोमबारसम्म आ–आफ्नो मुकाम जाने जानकारी सहसचिव दुराले दिए।

सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिपछि मात्रै प्रदेशसभा सञ्चालनमा सहयोगका लागि संसद् सचिवालयलाई अनुरोध गरेको थियो। त्यसअघि सचिवालयले गरेको अनौपचारिक अध्ययनले प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिकसहित ४७ सदस्यीय प्रदेशसभा सचिवालयको संगठनात्मक प्रस्ताव तयार पारेको थियो। तर सरकारले तत्कालका लागि नेपाल सरकारको उपसचिवको नेतृत्वमा २७ कर्मचारी काजमा पठाउने गृहकार्य गरेको छ। ‘हाम्रो विज्ञ टोली पुग्नुअगावै सरकारले पठाउने प्रशासनिक कर्मचारी सम्बन्धित मुकाममा पुगेको हुनुपर्छ,’ प्रदेशसभाको अस्थायी मुकाम खटिन लागेका एक अधिकारीले भने, ‘नत्र हामीले कसबाट काम लिने ?’ अस्थायी नै भए पनि प्रदेशसभाका बैठक कक्षहरूलाई संसदीय अभ्यासमैत्री सभाकक्षका रूपमा रूपान्तरण र सञ्चालन गर्न प्रेरित गरिने उनले बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस