काठमाडौं । संसद्का कर्मचारीले संविधानसभाको समयमा उपलब्ध ८० प्रतिशत भत्ताको निरन्तरता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएअनुसार सचिवालयका कर्मचारीले भत्ता तथा दैनिक खानाखाजा खर्चको रकम गत ७ माघसम्म मात्र पाएका छन् । अब आकर्षक भत्ता नआउने भएपछि उनीहरूले लबिङ सुरु गरेका हुन् ।
यसअघि संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा थप ८० प्रतिशत भत्ता पाउँथे । संविधान जारीपछि सो सेवा–सुविधा कटौती हुनुपर्नेमा कर्मचारीकै दबाबले रूपान्तरित संसद्का कर्मचारीलाई भत्ता तथा दैनिक खानाखाजा खर्च दिइएको थियो । २८ असोजमा संसद्को कार्यकाल सकिएर कर्मचारी फुर्सदिलो भए पनि माघ पहिलो सातासम्म सो सुविधा उपभोग गरेका थिए ।
संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुरेन्द्र महतलगायतले बुधबार महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई भेटेर भत्तालगायत सेवा–सुविधालाई निरन्तरता दिन दबाब दिएका छन् । भट्टराईले भत्ताबारे अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाउनुपर्ने भएकाले संसद्को व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएपछि आफूले कुरा गर्ने बताए । संसद्को व्यवस्थापन समितिमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिवालयका महासचिव तथा सचिवहरू रहन्छन् । व्यवस्थापनले पूर्णता पाएपछि भत्तालाई निरन्तरता दिनेबारे आफूले पहल गर्ने महासचिव भट्टराईले बताएको युनियन अध्यक्ष महतले बताए । उनले भने, ‘पहिले एक सदन थियो, अब दुई सदनात्मक संसद् चल्दै छ । कर्मचारीलाई आकर्षक भत्ता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
