काठमाडौं । सरकारले सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित सात मन्त्रालय रहने गरी संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार प्रदेशका लागि अन्तरिम व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री विक्रमबहादुर थापाले प्रदेशमा सात मन्त्रालय रहने गरी अन्तरिम संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । पछि प्रदेशसभाले यसमा थपघट गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभा सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित कुल संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेकाले पछि थपघट हुन सक्ने भएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी रहनेछन् भने मन्त्रालयमा प्रथम श्रेणीका सहसचिव सचिवको रूपमा रहनेछन् । आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रशासनका सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्राविधिक इन्जिनियरिङ समूहका र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा प्राविधिकअन्तर्गत कृषि समूहको सचिव रहनेछन् । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्राविधिकअन्तर्गत वन समूहका सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।