काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपीडित र गत वर्षको बाढीपहिरोपीडितलाई घर निर्माणका लागि थप एक लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार साँझ बसेको बैठकले पीडितलाई थप एक लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले आवास निर्माणका लागि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्याकेज घोषणा गरेको थियो । त्यही अनुदान पीडितले नपाइरहेका वेला सरकारले थप एक लाख दिने घोषणा गरेको हो ।

सरकारले भूकम्पपीडित र गत वर्षको बाढी र पहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई आवास निर्माणका लागि थप एक लाख दिने निर्णयबाट राष्ट्रिय ढुकुटीमा कम्तीमा पनि ७९ अर्ब ९१ करोड २७ लाख आर्थिक भार पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सात लाख ६७ हजार पाँच सयजनालाई भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई अनुदान दिन योग्य सूचीमा राखेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारको संख्या करिब ४१ हजार छ । त्यस्ता परिवारलाई एक लाख रुपैयाँका दरले अनुदान वितरण गर्दा कम्तीमा पनि ४ अर्ब १० करोड खर्च हुनेछ ।

राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको समय घटाउने सरकारको निर्णयले राष्ट्रिय ढुकुटीमा पहिलो वर्ष नै करिब १० अर्ब भार थपिने जनाएको छ । ६५ देखि ७० वर्ष उमेर समूहमा करिब ३ लाख जनसंख्या रहेको विभागको अनुमान छ । विभागका अनुसार अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेर वृद्धभत्ताका लागि योग्य नागरिकको संख्या करिब नौ लाख छ । उनीहरूले सरकारबाट नियमित रूपमा मासिक दुई हजार वृद्धभत्ता लिने गरेका छन् ।

विभिन्न शीर्षकमा राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या करिब २३ लाख छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि सबै शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ३६ अर्ब छुट्याइएकोमा कम्तीमा चार अर्ब नपुग्ने भएको छ । सरकारको नयाँ निर्णयसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्यामा वृद्धि हुने र करिब १० अर्ब थप भार पर्ने विभागले जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।