काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा ‘अनियमितता’भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार अनियमितताको निष्कर्षका साथ सुरु भएको विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा कार्यकारी निर्देशकलगायतका अधिकारीसँग बयान सुरु भएको हो ।
निगमबाट हाल मन्त्रालयमा जगेडामा राखिएका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कासँग अख्तियारले बयान लिन सुरु गरेको छ। ‘हुन त आधा दर्जन संसदीय समितिहरुले नै अनियमितता छ भनी प्रतिवेदन पठाएपछि कुनै शंकै थिएन’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘तैपनि सरसर्ती हेर्दा अनियमितता भएका यथेष्ट आधार देखिएपछि फाइल विस्तृतमा गइसकेको छ । त्यसैक्रममा कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि बयान थालिएको हो ।’ छिट्टै बोर्डका पदाधिकारीहरुलाई समेत बयानका लागि बोलाइनेछ । स्रोतका अनुसार खड्कामाथिको बयान बुधबार समेत जारी रहनेछ ।
अख्तियारका प्रवक्ता पदम पाण्डेले अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै बयान पनि त्यसैको निरन्तरता भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘विस्तृत अनुसन्धानकै क्रममा बयानलगायत प्रमाण बुझ्ने काम भएको हो, अरु विवरण पछि खुल्दै जाँदा ।’ अनुसन्धानरत विषय भएकाले थप विषयवस्तु सम्बन्धिन अनुसन्धान अधिकृतलाई मात्रै जानकारी हुने उनले बताए ।
संसदीय समितिहरुको छानबिनबाट नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा कम्तीमा पनि एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको थियो । आयल निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा गरेको जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययन गर्दा जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि भएको हो । त्यतिबेलाको अनुसन्धानहरुले अनियमितताको आकार डेढ अर्ब हाराहारीमा पुग्ने निचोड निकालेका थिए ।
आयल निगमले चार ठाउँको जग्गा खरिदमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो। खरिदको आधा रकम दुरुपयोग भएको खुलेको थियो । अध्ययनअनुसार कम्तीमा पनि झापामा ४१ करोड, सर्लाहीमा १८ करोड, चितवनमा साढे २८ करोडभन्दा बढी र रुपन्देहीमा साढे ३८ करोड अनियमितता भएको थियो। ‘दलालले तिरेको रकमको आधारमा हिसाब निकाल्ने हो भने कम्तीमा एक अर्ब ३० करोडजति अनियमितता भएको अनुमान छ’ समितिमा रहेका सांसद अनन्तप्रसाद पौडेलले भनेका थिए, ‘किसानले त त्यति पनि पाएका छैनन, किसानकै हातमा पुगेको रकमलाई गहिरिएर खोज्दा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गडबढ होला ।’
उपसमिति संयोजक सुभाषचन्द्र शाह ठकुरीका अनुसार प्रचलित कानुन र ऐन लत्याएर भएको खरिदमा मनोमानी निर्णय भएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
