‘मधेस मुद्दा सत्ताको सिँढी’ « प्रशासन
prasaLogo
१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार
   

‘मधेस मुद्दा सत्ताको सिँढी’


५ माघ २०७४, शुक्रबार


लहान । मधेसी जनताले शताब्दीऔंदेखि सहँदै आएको विभेदको आक्रोशलाई २०६३ माघ ५ गते लहानमा विद्रोह गरी पोखे । सो विद्रोहले मुलुकलाई संघीय गणतन्त्रमा लैजान सघायो । अहिले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । मधेस विद्रोहका धेरै मुद्दा अझै सम्बोधन हुन बाँकी छ । २००८ सालदेखि सुसुप्त अवस्थामा चल्दै आएको मधेस संघर्षले ०६३ माघमा विद्रोहको रुप लियो ।

राज्यसत्ताबाट मधेसी जनतामाथि रङका आधारमा विभेद गरिएको भन्दै २००८ सालमा तराई कांग्रेसको स्थापनासँगै तराई–मधेस क्षेत्रीय दलको उदयभूमि बन्यो । त्यसबेला तराई कांग्रेसको नेतृत्व बेदानन्द झाले गरेका थिए । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा झा पराजित भएपछि उनको पार्टी तराई कांग्रेस पनि विलय भयो । झा नेतृत्वको तराई कांग्रेसका कतिपय नेता पञ्चायतमा मिसिए भने कतिपय नेता नेपाली कांग्रेसमा मिल्न पुगे।

तराई कांग्रेसको विलयसँगै रघुनाथ ठाकुरले ‘मधेसी जनक्रान्ति दल’ खोले । त्यसपछि उही मुद्दा बोकेर गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४६ सालमा सद्भावना परिषद् गठन गरे । २०४७ सालमा परिषद्ले सद्भावना पार्टीको स्वरुप धारण ग¥यो । सिंहले रंगभेदविरुद्धको मोर्चामा मधेसलाई गोलबद्ध गर्न सशक्त अभियान थालेसँगै उनको पार्टीमा विभाजनको पहिरो पनि खस्न थाल्यो । पार्टी विभाजनले कमजोर भएका सिंहले केन्द्रीय सत्तासँग मधेसका मुद्दा सम्बोधन गराउन सकेनन् ।
यी तीनैजना नेताको पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस थियो । उनीहरुले नेपाली कांग्रेसबाट अलग्गिएर मधेसमा रंगभेदविरुद्धको अभियान सुरु गरेका थिए । उनीहरुले मधेसी जनतामाथि भएको विभेदविरुद्ध माउ पार्टी (नेपाली कांग्रेस) बाट विद्रोह गरेर क्षेत्रीय पार्टी खोलेका थिए । मधेस मुद्दा उठाएर केन्द्रीय सत्तामा पुगेका नेताहरुले यस क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य केही गर्न सकेनन् । तर, मधेस मुद्दाका नाममा अहिले पनि राजनीति भएको छ, थुप्रै दल खुलेका छन् । अधिकांश मधेसकेन्द्रित दलले ‘मधेस मुद्दा’ लाई उठाएर सत्ताको भर्‍याङ बनाएका छन् ।

२०६३ सालको ‘मधेस विद्रोह’ को नेतृत्वकर्ता उपेन्द्र यादव पनि एमाले छाडेर मधेस राजनीतिमा आएका हुन् । उनले ‘रंगभेदविरुद्ध’ मधेस आन्दोलन भन्दै नेतृत्व लिए । त्यसपछि पुरानै मधेस नारा र मुद्दा सम्बोधन गराउन भन्दै नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएर महन्थ ठाकुरले तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे ।

राज्यसत्तामा सम्मानजनक उपस्थिति, अधिकार र हक हुनुपर्ने भन्दै मधेसी जनताले २०६३ माघ ५ गते लहानबाट गरेको पहिलो ‘मधेस विद्रोह’ का कारण अन्तरिम संविधान २०६३ ले मधेस र मधेसीको पहिचानलाई स्वीकार गर्यो । मधेस विद्रोहकै रापतापले पहिलो संविधानसभामा मधेस केन्द्रित दललाई सम्माजनक हैसियत प्राप्त भयो । प्रमुख दलबाट पनि मधेसमा अधिकांश मधेसी नेता नै विजयी भए । यो चुनावले संविधानसभामा मधेसी सभासद्को उपस्थिति दुई सय १० अर्थात् ३६ प्रतिशत पुग्यो ।

मधेस मुद्दा बोक्ने काँधहरु धेरै भए । नेताहरूले ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि मधेस मुद्दा बोक्दै–बिसाउँदै आए । यसमध्ये कयौं नेता दिवंगत पनि भए तर मधेस मुद्दा ज्युँका त्यूँ छ । आखिर किन यति लामो समयदेखि एउटै मुद्दामा अल्झेको छ मधेस राजनीति ?

मधेस मामिला विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार मधेसकेन्द्रित दलहरुको शक्ति कमजोर भएका कारण अधिकार प्राप्तिको मुद्दा तन्किँदै गएकाले निष्कर्षमा पुग्न नसकेको छ । अधिकार माग्ने समूह (मधेसकेन्द्रित दल) एकले अर्कालाई धक्का दिँदै टुक्रिँदै गएकाले पनि अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन लम्बिँदै गएको उनको बुझाइ छ।

मधेस समस्याले लामो समयसम्म निकास नपाउनुको कारण मधेसकेन्द्रित दलहरुमा आएको विभाजन र सत्ता मोहलाई नै प्रमुख कारण औंल्याउँछन् साह । उनका अनुसार मधेस विद्रोह निष्कर्षमा पुग्न नसके पनि एक दशकमा मधेसले धेरै उपलब्धी हासिल गरेको छ । उपलब्धिबारे साह भन्छन्, ‘२०६३ सालभन्दा पहिला मधेस मुद्दामा मधेसीलाई मात्र चिन्ता र चासो थियो । तर पहिलो विद्रोहपछि देशी–विदेशी सबैको चिन्ता र चासोको विषय बन्न पुग्यो मधेस मुद्दा ।’ २०६३ सालभन्दा पहिला मधेसी जनता करदाता र मतदातामा मात्र सीमिति थिए । साहका अनुसार २०६३ को विद्रोहले यस्तो उथलपुथल ल्याइदियो कि मधेसी जनता मतदाता र करदाताबाट ‘लिडर’ मा रुपान्तरण भए । मधेस विद्रोहले मधेसी समुदायको भूमिकामा रुपान्तरण ल्यायो । मधेस विद्रोहको बलमा नयाँ–नयाँ राजनीतिक दलको उदय भयो । त्यसले मधेसी नेताको मनोविज्ञानमा पनि उथलपुथल ल्याइदियो । जसका कारण उनीहरु माउ पार्टी कांग्रेस, एमाले छाडेर मधेसकेन्द्रित दल खोलेर क्षेत्रीय राजनीतिमा होमिए।

‘पहिलो मधेस विद्रोहदेखि अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा मधेसले ‘गेम चेन्जर’ को हैसियत राख्दै आएको छ । त्यही विद्रोहको रापतापका कारण प्रमुख राजनीतिक दलहरु मधेसलाई ‘इङनोर’ गरेर जाने अवस्थामा छैन्,’ विश्लेषक साहले भने । जसको उदाहरण भर्खरै भएको प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति हो । प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा मधेसी दलले सिफारिस गरेका व्यतिm प्रमुख नियुक्त भएका छन्।

‘विद्रोह’ को एक दशकमा मधेसी समुदायको आत्मबल माथि उठेको छ । मधेसी दलहरु राजनीतिक रुपमा व्यवस्थित पनि भएका छन । सधैं आन्दोलनमा मिल्ने र चुनावमा अलग्गिने मधेसी दलहरु पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा एकभएर लडे । एकताको बलमा प्रदेश २ मा बहुमत प्राप्त गर्न पनि मधेसी दल सफल भए।

‘बितेको दशकमा मधेसमा तीनटा आन्दोलन भइसके । अब फेरि द्वन्द्व नहोस्, रगत नबगोस् भन्नेमा राज्य गम्भीर हुनपर्छ,’ सर्लाहीका बुद्धिजीवी रजनीकान्त झा भन्छन्, ‘प्रमुख दलहरु एकमत भएर मधेसको राजनीतिक मुद्दा समाधान गरेर आर्थिक समृद्धिको लहर चलाउनुपर्छ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस