सशस्त्रका पाँच एआईजीमा सातको दौड « प्रशासन
prasaLogo
१८ श्रावण २०७८, सोमबार
   

सशस्त्रका पाँच एआईजीमा सातको दौड


५ माघ २०७४, शुक्रबार


काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलमा ५ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थपेसँगै ७ नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन । सशस्त्र मुख्यालयले तीन दिनको म्याद दिएर माघ २ गते मूल्यांकन फारम भर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्रमा ५ एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा सशस्त्र प्रहरी गुल्म स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । डीएसपीको नेतृत्वमा रहने गुल्ममा २ सय ३७ सशस्त्र प्रहरी रहने छन् । सशस्त्र मुख्यालयले केही दिनमै एआईजीलाई सशस्त्र प्रहरी बलको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखमा पठाउने तयारी गरेको छ । सशस्त्रका एआईजीले प्रदेशको नेतृत्व गर्ने छन् भने डीआईजीको नेतृत्वमा रहेका बाहिनीले निरन्तरता पाउने छन् ।

सशस्त्रका सबै १७ जना डीआईजी नै बढुवाका लागि योग्य भए पनि वरिष्ठताका आधारमा जानकीराज भट्टराई, निराकरामविक्रम शाह, सुवोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी, सुरज श्रेष्ठ, बाबुराम पाण्डे र राजेश श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा छन् । भट्टराई, शाह, अधिकारी र चौधरी २०६९ सालमा डीआईजी भएका हुन् भने पाण्डे र श्रेष्ठ द्वय २०७१ मा डीआईजी भएका हुन् ।

सशस्त्रले प्रदेश प्रमुखमा एआइजीलाई खटाउने तयारी गरे पनि बाहिनी नहट्ने बताएको छ । प्रहरीले डीआईजीको दरबन्दी खारेज गरी प्रदेशमा एआईजी पठाएको थियो । अब सेना र सशस्त्रको सांगठनिक संरचना केही मिल्दोजुल्दो हुने भएको छ । केहीअघि सशस्त्रले आफ्नो संगठनलाई सैनिक संरचनामा लैजान राजनीतिक लबिङ गरेको थियो । ‘एआईजीले प्रदेश नेतृत्व गर्ने र मातहतमा डीआईजीले नेतृत्व गर्ने बाहिनी कार्यालय रहने छ । बाहिनी कार्यालय हटाउँदैनौं’, सशस्त्रका एक अधिकारीले भने, ‘सेनाको पृतना र बाहिनीको मोडलमा सशस्त्रले पनि प्रदेशमा कार्यालय स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ तर सशस्त्रको एउटा प्रदेशमा एउटा मात्र बाहिनी रहन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने सशस्त्रको दरबन्दी जथाभाबी थप्दा सरकारलाइ आर्थिक भार पर्ने भन्दै दरबन्दी थप्न आनाकानी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको दबाब र बढुवा हुन डीआईजीहरूको लबिङले दरबन्दी थपिएको स्रोत बताउँछ । अर्थका अधिकारीले दबाब झेल्न नसकेपछि दरबन्दी थप्न स्विकृती दिएको स्रोतले बताएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस