२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारको रकम अब वाणिज्य बैंकमा पनि

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले आफूसँग भएको रकम अब वाणिज्य बैंकमा पनि राख्ने भएको छ । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता बढ्ने तथा सरकारलाई ब्याज आम्दानी पनि हुने भएकाले सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमा समेत खाता खोली रकम जम्मा गर्ने भएको हो ।

यसका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिकाले बुधबार आयोजना गरेको दोहोरिइरहने तरलता अभाव विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सचिव अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

हाल सरकारले आफ्नो रकम केन्द्रीय बैंकमा मात्रै राख्दै आएको छ । विज्ञका सुझाब तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सरकारले आफूसँग भएको रकम केन्द्रीय बैंकका अलावा वाणिज्य बैंकहरूमा समेत राख्ने तयारी गरिएको जानकारी उनले दिए ।

अर्थ मन्त्रालयले बजारमा देखिएको लगानीयोग्य तरलता अभावको समस्या समाधानलाई सुझाब दिन सरकारले एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले समेत नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरेर वाणिज्य बैंकमा रकम जम्मा गर्न सकिने सुझाब दिएको जानकारी अर्थसचिव अधिकारीले बताए ।

‘सरकारी ट्रेजरीको रकम वाणिज्य बैंकमा सार्न नीतिगत र कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक तयारी थालिसकेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले यथाशक्य चाँडो सरकारी खातामा रहेको रकम वाणिज्य बैंकमा समेत जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ढिलोमा आगामी बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिए ।

सरकारी कोषमा अहिले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ छ । तर, त्यसमध्ये ‘सरकारी रकम त्यसै थन्किएर बसेको राम्रो होइन । त्यसैले पनि यसलाई वाणिज्य बैंकमा समेत सार्ने व्यवस्था गर्न थालिएको हो,’ उनले बताए । तर, सरकारी कोषको रकम राष्ट्र बैंकमा भए पनि वाणिज्य बैंकहरू, जहाँ भए सरकारले काटेको चेक बाउन्स हुने किसिमको अवस्था आउन नहुने भन्दै त्यसका लागि समेत आवश्यक प्रबन्ध गरिने उनको भनाइ थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments