काठमाडौं । लामो समयको प्रयासपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको छ । सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गर्ने पाँच दल, कानुन र संविधानका ज्ञातालगायतसँग छलफल गरेका थिए । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरूप सरकारलाई प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्नैपर्ने थियो ।
सहमति नदिई ‘प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने काम सरकारको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरोस्’ भन्ने सुझाब दिएर प्रतिपक्षी एमाले र माओवादी विवादमा आउन चाहेनन् । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अनौपचारिक रूपमा भागबन्डा मिलाएर भए पनि सहमतिमा प्रदेश प्रमुख तोक्नका लागि प्रयास जारी राखिरहे । तर, प्रतिपक्षीलाई मनाउने प्रयास सफल हुन सकेन ।
एकातर्फ प्रतिपक्षी पन्छियो, अर्कोतर्फ सत्तासाझेदार दलहरूबीचमै प्रदेशको मुकाम तोक्ने र प्रदेश प्रमुखमा भागबन्डा मिलाउन गाह्रो थियो । त्यसपछि देउवाले प्रदेश प्रमुख तोक्ने र प्रदेशका सांसदहरूलाई काठमाडौंमा नै शपथ खुवाउने गरी अघि बढ्ने तयारी गरे । त्यो पनि उपयुक्त नभएपछि कार्यालय सञ्चालनका लागि मात्र अस्थायी मुकाम तोक्ने तयारी गरिएको हो । त्यो पनि व्यावहारिक नहुने देखेर चौतर्फी विरोधका बाबजुद बुधबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने निर्णय गरेका छन् ।
विपक्षीसँग सहमति भएको भए मुख्य तीन दल कांग्रेस र एमालेलाई २–२, माओवादी, राजपा र संघीय फोरमलाई १–१ भागबन्डा लगाएर प्रदेश प्रमुख तोक्ने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाको थियो । एमाले र माओवादीका नेताहरूसँग यस विषयमा उनले पटकपटक अनौपचारिक छलफल पनि गरे । माओवादी नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा तथा एमालेका सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलसँग प्रधानमन्त्री र उनका प्रतिनिधिले पटक–पटक गरेको प्रयास असफल भयो । त्यसपछि देउवाले राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई साथमा लिने प्रयास गरे । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग बुधबार बिहान र राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरसँग मंगलबार साँझ भएको छलफलपछि अन्तिममा सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई पाँच, संघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई १–१ प्रदेश प्रमुखको भागबन्डा लगाइएको छ । कांग्रेसको प्रस्तावमा प्रदेश १, ३, ४, ६ र ७ तथा फोरमको प्रस्तावमा प्रदेश २ र राजपाको प्रस्तावमा प्रदेश ५ को प्रदेश प्रमुख बनाइएको छ ।
प्रदेशको अस्थायी मुकाम कुन प्रदेशको कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल र कांग्रेसका नेताहरू तथा प्रतिपक्ष दल एमाले र माओवादीका नेताले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए । विशेषगरी प्रदेश १, ३, ५ र ७ को अस्थायी मुकामको विषयमा विवाद थियो । प्रदेशको अस्थायी मुकाम माग्दै आन्दोलनसमेत भएका थिए । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर, इटहरी र धनकुटा बनाउन नेताहरू आ–आफ्नो तरिकाले लबिङमा लागेका थिए । जब अस्थायी मुकाम तोक्नका लागि बुधबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो, त्यसमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश १ को विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को काठमाडौं उपत्यका, ४ को पोखरा, ५ को रुपन्देही, ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढी तोक्ने प्रस्ताव पेस गरे । त्यसपछि मन्त्रीहरूबीच बाझाबाझ भएपछि बैठक दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भयो ।
देउवाको प्रस्तावपछि प्रदेश १ को राजधानी धनकुटालाई नबनाए कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले दिए । तर, उनीभन्दा चर्को स्वरमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की विराटनगर नै सबै हिसाबले ठीक भएको भन्दै चर्किए । अन्ततः थापाले हारे, गच्छदार र कार्कीले जिते, अस्थायी मुकाम विराटनगर तोकियो ।
प्रदेश २ मा त्यति विवाद थिएन, प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावअनुरूप नै भयो । प्रदेश ३ को अस्थायी मुकाम कुनै पनि हालतमा हैटौँडा हुनुपर्ने अड्डी उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले लिए, अन्त्यमा उनको अडानका सामु प्रधानमन्त्री देउवा झुके र अस्थायी मुकाम हेटौँडा तोकियो । हेटौँडालाई प्रदेशको अस्थायी मुकाम बनाउन कांग्रेस नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ र एमाले नेता विरोध खतिवडासमेत लागेका थिए ।
प्रदेश ४ मा सबै हिसाबले पोखरा पायक पर्ने सहर भएकाले दलहरूबीच सहमति थियो । सबैभन्दा विवाद रहेको प्रदेश ५ थियो । त्यहाँ रुपन्देही र दाङ बनाउनका लागि दुवै जिल्लामा आन्दोलन भएको थियो । रुपन्देहीमा अस्थायी मुकाम बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपत्र कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, एमालेका दुई उपमहासचिवद्वय विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल, सचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट, माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी लागेका थिए भने दाङलाई अस्थायी मुकाम बनाउन माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन कांग्रेस नेतात्रय खुमबहादुर खड्का, दीपक गिरी र डिल्ली चौधरी तथा एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, नेता शंकर पोखरेल लागेका थिए । अन्ततः सरकारले रुपन्देहीलाई अस्थायी मुकाम तोक्यो ।
प्रदेश ६ को अस्थायी मुकाम सुर्खेत बनाउनेमा विवाद थिएन । प्रदेश ७ मा पनि दिपायल र धनगढी बनाउने विषयमा विवाद थियो । दिपायलका लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वीरबहादुर बलायर, एमाले नेता प्रेमबहादुर आलेलगायत लागेका थिए भने प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं धनगढी हुनुपर्ने पक्षमा थिए । देउवासँगै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल पनि लागेपछि अस्थायी मुकाम धनगढी नै तोकियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
